2026 मध्ये बदलणार कॉल आणि मेसेजिंगची पद्धत! येणार CNAP सह SIM-Binding नियम

SIM Binding Rules 2026: भारतात सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना प्रतिसाद म्हणून, सरकार आता मोठी आणि कायमस्वरूपी पावले उचलण्याची तयारी करत आहे. 2026 पर्यंत लागू होणारे नवीन CNAP आणि सिम-बाइंडिंग नियम सामान्य यूझर्ससाठी कॉलिंग आणि मेसेजिंग अनुभवात बदल घडवून आणू शकतात. या नियमांचे उद्दिष्ट फसवे कॉल, इम्पर्सोनेशन फ्रॉड आणि परदेशातून चालणारे घोटाळे नेटवर्क रोखणे आहे. दूरसंचार आणि डिजिटल नियामक आता सिस्टम लेव्हलवर सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत.

सायबर फ्रॉडवर सरकारची कडक भूमिका : अलिकडच्या वर्षांत, सायबर फसवणूक ही भारतात एक गंभीर सामाजिक आणि आर्थिक समस्या बनली आहे. बनावट गुंतवणूक योजना, फिशिंग कॉल आणि बँक अधिकाऱ्यांची तोतयागिरी करून केलेल्या फसवणुकीमुळे लोकांनी त्यांचे संपूर्ण आयुष्य गमावले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, मानसिक दबावामुळे पीडितांनी टोकाचे निर्णय घेतले आहेत. यातील मोठ्या प्रमाणात फसवणूक परदेशातून केली जाते, ज्यामुळे कारवाई आणि वसुली कठीण होते. म्हणूनच आता आरबीआय, एनपीसीआय, ट्राय आणि दूरसंचार विभाग एकत्र काम करत आहेत.

CNAP म्हणजे काय आणि ते कसे काम करेल? : कॉलर नेम प्रेझेंटेशन (सीएनएपी) चे उद्दिष्ट कॉलवरील विश्वास वाढवणे आहे. या सिस्टम अंतर्गत, कॉल येताच, कॉलरचे व्हेरिफाइड नेम रिसीव्हरच्या स्क्रीनवर दिसेल. सिम खरेदी करताना सादर केलेल्या केवायसी माहितीवरून हे नाव घेतले जाईल. यामुळे स्कॅमर्सना बँक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी किंवा ओळखीचे म्हणून सहजपणे स्वतःला सादर करण्यापासून रोखले जाईल. ट्रायने आधीच टेलिकॉम कंपन्यांना सीएनएपीची पायलट टेस्ट सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि 2026 च्या सुरुवातीपर्यंत ते डीफॉल्ट फीचर बनवण्याची तयारी करत आहे.

सिम-बाइंडिंगमुळे मेसेजिंग फसवणूक रोखली जाईल : मेसेजिंग अॅप्सशी संबंधित आणखी एक मोठा बदल फसवणुकीचा आहे. सध्या, स्कॅमर्स भारतीय नंबर वापरून व्हाट्सअॅप आणि इतर अॅप्स वापरतात. परंतु फसवणूक केल्यानंतर सिम काढून टाकतात. सिम-बाइंडिंग नियमानुसार, अकाउंट तयार करण्यासाठी वापरलेले भौतिक सिम कार्ड फोनमध्ये अॅक्टिव्ह असणे आवश्यक आहे. सिम कार्ड काढून टाकले किंवा बंद केले तर मेसेजिंग अकाउंट आता काम करणार नाही. दूरसंचार विभागाने नोव्हेंबरमध्ये प्लॅटफॉर्मना हे लागू करण्यासाठी 90 दिवसांचा कालावधी दिला आणि 2026 पर्यंत ही सिस्टम सामान्य होऊ शकते.

यूझर्सच्या दैनंदिन जीवनावर काय परिणाम होईल? : हे नवीन नियम कॉल प्राप्त करण्यापूर्वी अधिक स्पष्ट माहिती प्रदान करतील आणि अज्ञात कॉलची भीती कमी करतील. यामुळे बनावट अकाउंट आणि घोटाळेबाज नेटवर्कना मेसेजिंग अॅप्सवर ऑपरेट करणे देखील कठीण होईल. तसंच, काही यूझर्सना सुरुवातीला तांत्रिक बदलांशी जुळवून घ्यावे लागेल. एकूणच, हे सरकारचे पाऊल डिजिटल सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि एक विश्वासार्ह दूरसंचार प्रणाली तयार करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जाते.