चिंताजनक पातळीवर पोहोचले आहे. पीएमसीच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या चार वर्षांत मुलींच्या संख्येत घट झाली आहे. कार्यकर्त्यांनी महापालिकेच्या निष्क्रियतेला कारण मानले असून डॉक्टर आणि सोनोग्राफी केंद्रांवर योग्य नियंत्रण नसल्यामुळे हा मुद्दा आणखी गंभीर झाला आहे.
नवजात मुलींचा जन्मदर पुन्हा कमी झाला; चिंता वाढली
पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, 2020 मध्ये प्रत्येक 1,000 मुलांमागे साधारण 946 मुली जन्माला आल्या होत्या तर 2021 च्या आकडेवारीनुसार हे प्रमाण 911 मुलींवर आल्याचे दिसून आले आहे. यासोबतच 2014 ते 2018 या कालावधीतही लिंग गुणोत्तर पुन्हा घटलेले दिसून येते. ज्यामुळे आरोग्य आणि महिला हक्कांचे कार्य करणाऱ्या संघटनांमध्ये चिंता वाढली आहे.
advertisement
आरोग्य आणि महिला हक्क कार्यकर्ते विवेक वेलणकट यांनी बुधवारी महापौर कार्यालयाला लिहिलेल्या पत्रात ही परिस्थिती म्हणजेच सतर्कतेची घंटा असल्याचे सांगितले. त्यांनी म्हटले की, ''किमान 950 मुलींचा जन्म दर असणे आवश्यक मानले जाते, जे आपण 2020 मध्ये जवळपास गाठले होते''. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत विशेषतहा गेल्या चार वर्षांत ही घट चिंताजनक आहे.
पूर्वगर्भ आणि पूर्वजन्म निदान तंत्रज्ञान (PCPNDT) कायदा देशात लिंग निदन करण्यास बंदी घालतो. कायद्यानुसार, सोनोग्राफी मशीन फक्त नोंदणीकृत केंद्रांमध्ये आणि नोंदणीकृत व्यक्तींनीच वापरावी, असे नियम तयार करण्यात आले आहेत आणि या प्रक्रियेवर नागरिकांना नियमित कारवाई केली जाते असे PMC च्या उपआरोग्य अधिकारी डॉ. कल्पना बालिवंत यांनी सांगितले. त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीस जबाबदार आहेत.
महिला हक्क कार्यकर्त्यांनी पीएमसीच्या आरोग्य विभागाच्या निष्क्रियतेवरही टीका केली आहे, खास करून अशा सोनोग्राफी केंद्रांवर कारवाई करण्यास जे लिंग ठरावास मदत करतात. महिला हक्क कार्यकर्त्या डॉ. किरण मोग्हे, ज्या पीएमसीच्या PCPNDT कायदा सल्लागार समितीतील सदस्य आहेत, म्हणाल्या, ''कायदा प्रवृत्त नाही कारण जेव्हा एखादा डॉक्टर नियम मोडतो, तेव्हा ते तांत्रिक कारणांवरून सुटतात. आम्ही फक्त त्या महिलांवर कारवाई करतो ज्या लिंग निदान करण्याचा प्रयत्न करतात, पण हे डॉक्टरांच्या सहकार्याशिवाय शक्यच नाही. डॉक्टरांची संघटना स्वतःचा आत्मपरीक्षण करावी आणि सुधारात्मक उपाययोजना करावी. PMC ला डॉक्टरांशी संवाद सुरू करावा. डॉक्टर सांगतात की हा कायदा कठोर आहे, पण स्वतःचे नियमन करण्यासाठी ते काय करत आहेत?”
इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) पुणे शाखेचे अध्यक्ष डॉ. सुनील इंगळे म्हणाले, ''माझ्यासाठी ही बातमी धक्कादायक आहे. आपल्याला आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे की काय चुकीचे घडत आहे. ही खरंच लाजिरवाणी बाब आहे.''
पुण्यात जन्मदर कमी कारण काय?
यामुळे स्पष्ट होते की, पुण्यातील लिंग गुणोत्तर घटण्यामागे फक्त कायद्याचे पालन न होणे नाही, तर डॉक्टरांची आणि आरोग्य व्यवस्थेची देखील जबाबदारी आहे. कायदा असला तरी त्याचे काटेकोर पालन आणि नागरिकांच्या सहभागाशिवाय हा प्रश्न सोडवणे कठीण आहे. त्यामुळे शहरातील लिंग गुणोत्तर सुधारण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना, जागरूकता मोहीम आणि डॉक्टर-समाज यांच्यात संवाद आवश्यक आहे.
शेवटी, ही बाब केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित नाही, तर सामाजिक, नैतिक आणि महिला हक्कांच्या दृष्टीने गंभीर संदेश देते. जर याकडे तत्काळ लक्ष दिले नाही, तर भविष्यात शहरात लिंगभेद आणि समाजातील असंतुलन वाढण्याची शक्यता आहे. एकूणच, पुणे शहरातील जन्मानुसार लिंग गुणोत्तर घटण्याची परिस्थिती गंभीर आहे आणि त्यावर तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. सरकार, आरोग्य विभाग आणि नागरिक एकत्र येऊनच या समस्येवर प्रभावी नियंत्रण आणू शकतात.