TRENDING:
पुण्यात 'आक्रोश मोर्चा' आणि शाळा बंद
पुणे जिल्ह्याच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांनी आपल्या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर 'आक्रोश मोर्चा' आयोजित केला आहे. आंबेगाव तालुका शिक्षक संघटना समन्वय समितीचे अध्यक्ष सचिन तोडकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे जिल्ह्यातील सुमारे २८२ शाळांमधील ११५० शिक्षक आज सामूहिक रजा घेऊन या आंदोलनात सहभागी होत आहेत, ज्यामुळे जिल्ह्यातील शाळांचे कामकाज ठप्प होणार आहे.
advertisement
वेतन कपातीच्या इशाऱ्यानंतरही शिक्षक ठाम
शिक्षक संघटनांच्या या भूमिकेमुळे प्रशासन आणि शिक्षक संघटनांमध्ये थेट संघर्ष निर्माण झाला आहे. माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी 'बंद'मध्ये सहभागी होणाऱ्या शिक्षकांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करण्याचा आदेश जारी केला होता. मात्र, या इशाऱ्याला न जुमानता शिक्षक संघटना आंदोलनावर ठाम आहेत. या आंदोलनाला विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी पक्षातील शिक्षक आमदारांनीही पाठिंबा दर्शवला आहे.
Pune School : शिक्षकांचं मोठं आंदोलन; 1150 शिक्षक रजेवर, पुणे जिल्ह्यातील शाळा राहणार बंद!
संघटनांच्या मुख्य मागण्या
शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये २०१४ चे संच मान्यता धोरण रद्द करणे आणि टीईटी परीक्षेमुळे निर्माण झालेला संभ्रम दूर करणे यांचा समावेश आहे.
प्राथमिक शिक्षक संघाचे संभाजीराव थोरात यांच्या मते, संच मान्यतेच्या सध्याच्या निकषांनुसार राज्यातील हजारो शाळांमध्ये फक्त एक किंवा दोनच शिक्षक नियुक्त होतील, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल.
शिक्षक सेनेचे कार्याध्यक्ष जालिंदर सरोदे यांनी सांगितलं की, राज्यभर शिक्षण विभागाच्या कार्यालयांमध्ये शिक्षक निवेदन देणार आहेत.
शिक्षणमंत्र्यांची प्रतिक्रिया
शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी या संदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. "आता वर्षातून दोनदा टीईटी परीक्षा घेण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे आणि संच मान्यता प्रक्रियेवर तात्पुरती स्थगितीही दिली आहे. या विषयावर शिक्षकांकडून विधायक सूचना आल्यास शासन निश्चितपणे त्यावर विचार करेल," असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.
शिक्षकांच्या या आंदोलनाची तीन प्रमुख कारणं आहेत:
शिक्षक कपात (पदे कमी करणे): सरकारने नवीन नियमांनुसार केलेली 'संचमान्यता' यामुळे राज्यभरातील २० हजारांहून अधिक शिक्षकांची पदे कमी होणार आहेत, ज्यामुळे अनेक शिक्षकांमध्ये नोकरी जाण्याची भीती आहे.
टीईटीची सक्ती: सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, शिक्षकांना दोन वर्षांत टीईटी (TET) परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जे उत्तीर्ण होणार नाहीत, त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त केले जाऊ शकते.
ऑनलाइन कामांचा ताण: शिक्षकांना अध्यापनाशिवाय अनेक ऑनलाइन आणि अशैक्षणिक कामांचा मोठा अतिरिक्त ताण सहन करावा लागत आहे.