नेमकी पार्श्वभूमी काय?
मूळचे कोलकता येथील असलेले रमेश आणि निता (नावे बदलली आहेत) हे दोघेही उच्चशिक्षित असून आयटी क्षेत्रात कार्यरत आहेत. जुलै २०१४ मध्ये त्यांचा विवाह नोंदणी पद्धतीने झाला होता. काही वर्षांनंतर हे जोडपे नोकरीनिमित्त पुण्यात स्थलांतरित झाले. मात्र, पती नोकरीसाठी पोर्तुगालला गेला आणि त्यानंतर तो परतलाच नाही. जानेवारी २०२१ पासून हे दोघेही विभक्त राहत होते.
advertisement
न्यायालयाने का दिली सवलत?
दोघांमध्ये परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्यावर एकमत झाले होते. मात्र, पतीला पोर्तुगालहून वारंवार भारतात येणे शक्य नव्हते. अॅड. सचिनकुमार गेलडा यांनी पतीची बाजू मांडताना सहा महिन्यांचा 'कुलिंग ऑफ पिरीयड' वगळण्याची विनंती केली. गेल्या पाच वर्षांपासून हे जोडपे वेगळे राहत असल्याने आणि त्यांना अपत्य किंवा मालमत्तेचा कोणताही वाद नसल्याने न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली. अवघ्या तीन तारखांमध्ये हा खटला निकाली निघाला.
तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक वापर
न्यायालयाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पतीची ओळख पटवून घेतली आणि त्याची संमती नोंदवून घेतली. प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसलेल्या प्रकरणांमध्ये अशा प्रकारे निकाल दिल्याने वेळेची आणि पैशांची मोठी बचत झाली आहे.
