नेमका प्रस्ताव काय आहे?
पुण्यातील प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडीवर उपाय शोधण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या प्रस्तावानुसार, ज्या वाहनांच्या नोंदणीला १५ वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे, अशा वाहनांना शहराच्या मुख्य भागात प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो. सध्या पुण्याच्या रस्त्यांवर अशी सुमारे ७ लाख जुनी वाहने धावत आहेत, ज्यामुळे हवेच्या प्रदूषणात मोठी भर पडत आहे.
advertisement
प्रदूषण आणि कोंडीवर 'सर्जिकल स्ट्राईक'
जुन्या वाहनांचे इंजिन कालबाह्य झाल्यामुळे ती अधिक धूर सोडतात आणि तांत्रिक बिघाडामुळे रस्त्यात बंद पडल्यास मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण होते. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. जर सरकारने या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला, तर पुणे शहरातील ७ लाख जुनी वाहने रस्त्यावरून कमी होतील, असा विश्वास प्रशासनाला वाटत आहे.
पुणेकरांवर काय परिणाम होणार?
या प्रस्तावामुळे जुन्या दुचाकी आणि चारचाकी वाहने वापरणाऱ्या पुणेकरांची चिंता वाढणार आहे. मात्र, शहराच्या भविष्यातील आरोग्यासाठी आणि वाहतूक सुटसुटीत होण्यासाठी अशा प्रकारचे 'स्क्रॅपेज धोरण' किंवा 'प्रवेश बंदी' आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
आता सर्वांचे लक्ष राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे लागले आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर आणि पर्यायाने नवीन वाहन विक्रीवरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
