भारतात iPhone ची प्रचंड क्रेझ आहे, पण काही देशांत iPhone ची विक्री बंदी आहे. इंडोनेशिया असाच एक देश आहे जिथे सरकारने Apple iPhone 16 Series बंदी घातली आहे. याचं कारण म्हणजे Apple स्थानिक गुंतवणुकीचे नियम पाळत नव्हतं. ही समस्या सोडवण्यासाठी Apple ने इंडोनेशियात 100 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 845 कोटी रुपये) गुंतवणूक करण्याची ऑफर दिली, पण इंडोनेशियन सरकारने ही ऑफर फेटाळली.
advertisement
हे ही वाचा : ginger benefits : सांधेदुखीवर रामबाण उपाय, अद्रकचे आहेत खूपच फायदे
iPhone 16 वरची बंदी हटवण्यासाठी Apple ने प्रचंड गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, इंडोनेशियन सरकारला हेही आवडलं नाही. अशा परिस्थितीत प्रश्न निर्माण होतो की जेव्हा Apple सुमारे 845 कोटी रुपये गुंतवणूक करण्यास तयार आहे, तेव्हा इंडोनेशियन सरकार त्याचा प्रस्ताव का स्वीकारत नाही? याचं कारण जाणून घेऊया.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, इंडोनेशियन सरकारने सुमारे 845 कोटी रुपयांचा Apple चा प्रस्ताव फेटाळला कारण ऑफर फेअर नाही. सरकारच्या मते, Apple च्या गुंतवणूक प्रस्तावाची तपासणी केल्यानंतर, उद्योग मंत्रालयाला असे आढळले की प्रस्ताव न्याय्यतेच्या चार पैलूंना पूर्ण करत नाही.
इंडोनेशियाचा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे की Apple ला 100 दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक रक्कम वाढवावी लागेल. असे होईपर्यंत इंडोनेशियात Apple iPhone 16 सीरीजची विक्री बंदीत राहील. Apple ला इंडोनेशियन सरकारच्या आणखी एका अट मान्य करावी लागेल. iPhone 16 विकण्यासाठी Apple ला इंडोनेशियात उत्पादन कारखाना उभा करावा लागेल.
हे ही वाचा : 78 कोटी लोकांसाठी महत्त्वाची बातमी, नवीन पॅनकार्डसाठी किती मोजावे लागणार पैसे?
ही अट इंडोनेशियन सरकारच्या फेअरनेस पॉलिसीवर आधारित आहे. या धोरणाचा उद्देश Apple ला दर तीन वर्षांनी गुंतवणूक योजना दाखल करण्याची गरज नाहीशी करणे हा आहे. इंडोनेशियाबद्दल बोलायचे झाले तर Apple च्या गुंतवणूक प्रस्तावाची रक्कम Samsung आणि Xiaomi सारख्या कंपन्यांच्या तुलनेत कमी मानली जाऊ शकते. या दोन्ही कंपन्यांचे इंडोनेशियात आधीच उत्पादन सुविधा आहेत. सरकारला आशा आहे की Apple देखील त्याचप्रमाणे स्थानिक उत्पादन, रोजगार आणि निर्यात उत्पन्नात योगदान देईल.