CAA Rules: पश्चिम बंगाल आणि आसामच्या मतदारांवर डोळा? CAA चा सर्वात मोठा फटका कुणाला?

नागरिकत्व (सुधारणा) कायद्याद्वारे मोदी सरकारने पश्चिम बंगालला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पश्चिम बंगाल प्रत्येक निवडणुकीत मोदी सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आले आहे. सर्व प्रयत्न करूनही ममता बॅनर्जींचा बालेकिल्ला पाडण्यात भाजपला अपयश आले. सीएएच्या माध्यमातून भाजपने पश्चिम बंगालमधील मतुआ समाजाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मतुआ समाज अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गात येतो. पश्चिम बंगालमधील 30 विधानसभा जागांवर मतुआ समाजाची मजबूत पकड आहे. मतुआ समुदाय हा एक निर्वासित समुदाय आहे, जो बऱ्याच काळापासून भारतीय नागरिकत्वाची मागणी करत आहे.

मतुआ समाजात धार्मिक चळवळही सुरू आहे. समाजातून चातुर्वर्ण्य व्यवस्था (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र) नष्ट करून समान समाजाची स्थापना करणे हा या चळवळीचा मूळ आत्मा होता. हरिचंद्र ठाकूर यांनी या चळवलीला सुरुवात केली होती. स्वातंत्र्यानंतर हरिचंद्र ठाकूर यांचे कुटुंब भारतात आले आणि पश्चिम बंगालमध्ये स्थायिक झाले. त्यांचे नातू प्रमथ रंजन ठाकूर यांनी येथील समाजाला चालना देण्याचे काम केले. 1933 मध्ये प्रमथ यांचा विवाह बिनापानी देवीशी झाला होता. तिच्या समाजातील लोक बिनापाणी देवीला मतुआ माता म्हणजेच मोठी आई म्हणू लागले. या समाजाच्या लोकांना भारतात मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे, पण नागरिकत्व मिळालेले नाही. येथील मतुआ समाजाची लोकसंख्या सुमारे 3 कोटी आहे. पश्चिम बंगालमधील नादिया आणि उत्तर आणि दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यांमध्ये त्यांची मोठी लोकसंख्या आहे. या जिल्ह्यांतील लोकसभेच्या 7 जागांवर मतुआ समाजाची मते दिल्लीच्या संसदेत कोणाला पाठवायचं हे ठरवतात.

पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मतुआ समाजाच्या लोकांचे मोठे योगदान आहे. डाव्या विचारसरणीला चालना देण्यात या समाजाचा मोठा वाटा आहे. प्रमथ रंजन यांनी 1977 च्या निवडणुकीत डाव्या पक्षांना पाठिंबा दिला होता. त्यांच्यामुळेच बंगालमध्ये डाव्यांचे सरकार स्थापन झाल्याचे बोलले जाते. 2011 पर्यंत येथे डाव्यांचे सरकार होते.