बांगलादेशींना दाखला देणं भोवलं, तहसीलदारांचं निलंबन, महाराष्ट्रात पहिली कारवाई

मालेगाव : बांगलादेशी नागिरकांच्या वास्तव्यावरून महाराष्ट्र सरकारकडून मागच्या काही दिवसांमध्ये कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पोलिसांनी मागच्या काही दिवसांपासून बांगलादेशी नागरिकांची धरपकड सुरू केली आहे. यानंतर आता सरकारकडून महाराष्ट्रात अधिकाऱ्यांवर पहिली कारवाई झाली आहे. रोहिंग्या आणि बांगलादेशींना जन्म दाखले देण्याच्या प्रकरणात मालेगावचे तत्कालीन तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.

पूर्ण खात्री आणि शहानिशा न करता जन्म दाखले देणं मालेगावचे तत्कालीन तहसीलदार नितीन कुमार देवरे आणि नायब तहसीलदार संदीप धरणकर यांच्या अंगलट आलं आहे. पदावर असताना कार्यालयीन कामकाज शासन निर्देशांप्रमाणे न करता आणि कामकाजात पुरेसे गांभीर्य दाखवले नाही, असा ठपका ठेऊन दोघांना निलंबित करण्यात आलं आहे.

देवरे हे सध्या जळगावच्या बोडवड येथे कार्यरत असून शासनाचे उपसचिव अजित देशमुख यांनी त्यांच्या निलंबनचा आदेश काढला आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मालेगाव शहरात मोठ्या संख्येने रोहिंग्या आणि बांगलादेशी नागरिकांना उशीरा जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा आरोप केला होता. किरीट सोमय्या यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर एसआयटी स्थापन करण्यात आली असून ही एसआयटी मालेगावात चौकशी करत आहे.

एसआयटीच्या चौकशीमध्ये देवरे आणि धरणकर दोषी आढळून आल्याचं बोललं जात आहे. रोहिंग्या आणि बांगलादेशी नागरिकांना जन्म दाखले देण्याबाबतची राज्यातील ही पहिलीच कारवाई असून ती मालेगावमध्ये करण्यात आली आहे.