Ratan Tata: रतन टाटांच्या ड्रीम प्रोजेक्टला ब्रेक लावणे ममतादीदींनी पडले होते भारी, द्यावे लागले होते 766 कोटी!
- Published by:sachin Salve
Last Updated:
तृणमूल काँग्रेच्या नेत्या ममता बॅनर्जीही शेतकऱ्यांसोबत या निदर्शनात सहभागी झाल्या होता. या प्रकरणाचा निषेध व्यक्त करताना ममतांनी त्या वेळी उपोषणदेखील केलं होतं.
जगप्रसिद्ध टाटा उद्योगसमूहाचे मानद अध्यक्ष रतन टाटा यांचं वयाच्या 86व्या वर्षी मुंबईत निधन झालं. व्यावसायिक यशाबरोबरच ते नम्र स्वभाव आणि परोपकारासाठी ओळखले जात होते. भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्रात त्यांचं महत्त्वाचं योगदान आहे. आपल्या देशातल्या सर्वसामान्य व्यक्तीलाही कार खरेदी करता यावी, असं त्यांचं स्वप्न होतं. त्यासाठी त्यांनी 'टाटा नॅनो' कारचं स्वप्न पाहिलं; पण या कारच्या प्लांट उभारणीसाठी टाटांना मोठा कायदेशीर लढा द्यावा लागला होता. प्रदीर्घ काळ चाललेल्या कायदेशीर लढ्यात 2023मध्ये टाटांचा विजय झाला होता. पश्चिम बंगाल सरकारने टाटा मोटर्सला 766 कोटी रुपये द्यावेत, असा आदेश कोर्टाने दिला होता. हे प्रकरण नेमकं काय होतं?
नॅनो कार हा रतन टाटांचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. टाटा समूहाने 18 मे 2006 रोजी त्याची घोषणा केली होती. त्या वेळी रतन टाटा समूहाचे अध्यक्ष होते. प्रोजेक्टची घोषणा झाल्यानंतर काही महिन्यांनी टाटा समूहाने प्लांट उभारण्यासाठी पश्चिम बंगालमधल्या सिंगूरमध्ये घेतलेल्या जमिनीवरून वाद सुरू झाला होता. शेतकऱ्यांनी टाटा समूहावर बळजबरीने जमीन घेतल्याचा आरोप करून मे 2006मध्ये मोठं आंदोलन केलं होतं. तृणमूल काँग्रेच्या नेत्या ममता बॅनर्जीही शेतकऱ्यांसोबत या निदर्शनात सहभागी झाल्या होता. या प्रकरणाचा निषेध व्यक्त करताना ममतांनी त्या वेळी उपोषणदेखील केलं होतं.
advertisement
पश्चिम बंगालमधल्या सिंगूरमध्ये टाटा नॅनोच्या प्लांटला तत्कालीन डाव्या विचारसरणीच्या सरकारने परवानगी दिली होती. या परवानगीनुसार या जमिनीवर नॅनो कारच्या उत्पादनासाठी कारखाना उभारला जाणार होता. तेव्हा ममता बॅनर्जी विरोधी पक्षात होत्या. त्यांनी या प्रकल्पाला विरोध केला. नंतर, बॅनर्जी यांचं सरकार स्थापन झाल्यावर त्यांनी टाटा समूहाला मोठा धक्का दिला. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी सिंगूरमधल्या 13 हजार शेतकऱ्यांना सुमारे 1000 एकर जमीन परत करण्यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय घेतला होता.
advertisement
शेतकऱ्यांचा विरोध बघता टाटांनी 3 ऑक्टोबर 2008 रोजी कोलकात्यात एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि नॅनो कारचा प्रोजेक्ट सिंगूरमधून गुजरातमधल्या साणंद इथे हलवण्याची घोषणा केली होती.
त्यानंतर टाटा मोटर्सने या प्रकल्पांतर्गत केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीच्या तोट्यासाठी पश्चिम बंगालच्या उद्योग, वाणिज्य आणि एंटरप्राइझ विभागातली मुख्य नोडल एजन्सी असलेल्या WBIDC कडे नुकसानभरपाईचा दावा केला होता. गेल्या वर्षी टाटा मोटर्सला या बाबतीत मोठा विजय मिळाला होता. या निर्णयाची माहिती देताना टाटा मोटर्सकडून सांगण्यात आलं होतं, की तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणाने टाटा मोटर्स लिमिटेडच्या बाजूने निर्णय दिला. ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास महामंडळाकडून 765.78 कोटी रुपयांची रक्कम व्याजासह वसूल करण्यास टाटा मोटर्स पात्र ठरली होती.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
October 10, 2024 6:54 PM IST
मराठी बातम्या/देश/
Ratan Tata: रतन टाटांच्या ड्रीम प्रोजेक्टला ब्रेक लावणे ममतादीदींनी पडले होते भारी, द्यावे लागले होते 766 कोटी!
