advertisement

1 एप्रिलपासून लागू होणार 5 मोठे बदल! नोकरी करणाऱ्यांसाठी वाढेल टॅक्स सूट

Last Updated:
Income-Tax Rules 2026 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेट 2026 मध्ये मोठी घोषणा केली. यामध्ये 1 एप्रिलपासून सुरु होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षासोबत इन्कम टॅक्सचा नवा नियमही लागू होणार आहे.त्यांनी सांगितले होते की, इन्कम टॅक्स रिटर्नच्या फॉर्ममध्ये बदलासह अनेक जुन्या नियमांना अपग्रेड केले जाईल. याचा परिणाम नोकरदार व्यक्तीसह सर्वसामान्यांवरही दिसेल. सोबतच यामुळे आयटीआर भरणे आणखी सोपे होईल.
1/7
अर्थमंत्र्यांनी म्हटले होते की, 1 एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या नवीन इन्कम टॅक्स कायद्याला आणखी सोपे बनवले जाईल. सोबतच रिटर्न दाखल करणंही सोपं होईल. जेणेकरुन सर्वसामान्यांना आपला आयटीआर स्वतः सहज भरता यावा. यासाठी कोणत्याही एक्सपर्ट किंवा प्रोफेशनल व्यक्तीची गरज पडू नये. यासाठी लवकरच आयटीआरच्या सर्व फॉर्मला नोटिफाय केले जाईल. यामध्ये पहिल्यापेक्षा जास्त माहिती भरलेली असेल. विशेषतः नोकरदार व्यक्तीसाठी हा फॉर्म खुप कामाचा असेल.
अर्थमंत्र्यांनी म्हटले होते की, 1 एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या नवीन इन्कम टॅक्स कायद्याला आणखी सोपे बनवले जाईल. सोबतच रिटर्न दाखल करणंही सोपं होईल. जेणेकरुन सर्वसामान्यांना आपला आयटीआर स्वतः सहज भरता यावा. यासाठी कोणत्याही एक्सपर्ट किंवा प्रोफेशनल व्यक्तीची गरज पडू नये. यासाठी लवकरच आयटीआरच्या सर्व फॉर्मला नोटिफाय केले जाईल. यामध्ये पहिल्यापेक्षा जास्त माहिती भरलेली असेल. विशेषतः नोकरदार व्यक्तीसाठी हा फॉर्म खुप कामाचा असेल.
advertisement
2/7
आयकर नियम, 2026 (ड्राफ्ट) च्या नियम 15 अंतर्गत, जेव्हा एखादी कार अंशतः अधिकृत कामासाठी आणि अंशतः वैयक्तिक वापरासाठी वापरली जाते आणि चालवण्याचा आणि देखभालीचा खर्च नियोक्त्याने दिला जातो किंवा उचलला जातो, तेव्हा 1.6 लिटरपर्यंतच्या कारसाठी दरमहा 5,000 रुपये आणि 1.6 लिटरपेक्षा जास्त क्षमतेच्या कारसाठी दरमहा 7,000 रुपये करपात्र मूल्य प्रस्तावित केले आहे. ड्रायव्हर देखील उपलब्ध करून दिला तर दरमहा 3,000 रुपये अतिरिक्त जोडले जातील.
आयकर नियम, 2026 (ड्राफ्ट) च्या नियम 15 अंतर्गत, जेव्हा एखादी कार अंशतः अधिकृत कामासाठी आणि अंशतः वैयक्तिक वापरासाठी वापरली जाते आणि चालवण्याचा आणि देखभालीचा खर्च नियोक्त्याने दिला जातो किंवा उचलला जातो, तेव्हा 1.6 लिटरपर्यंतच्या कारसाठी दरमहा 5,000 रुपये आणि 1.6 लिटरपेक्षा जास्त क्षमतेच्या कारसाठी दरमहा 7,000 रुपये करपात्र मूल्य प्रस्तावित केले आहे. ड्रायव्हर देखील उपलब्ध करून दिला तर दरमहा 3,000 रुपये अतिरिक्त जोडले जातील.
advertisement
3/7
यापूर्वी आयकर नियम, 1962 च्या नियम 3 अंतर्गत हे मूल्य खुप कमी होते. आतापर्यंत 1.6 लिटरपर्यंतच्या कारसाठी 1,800 रुपये प्रति महिना किंवा 1.6 लिटरहून जास्तच्या कारसाठी 2,400 रुपये प्रति महिना आणि ड्रायव्हर दिला असेल तर 900 रुपये प्रति महिना अतिरिक्त जोडले जात होते. गाडीचा वापर अंशतः कार्यालयीन वापरासाठी आणि अंशतः वैयक्तिक वापरासाठी केला जात असेल, परंतु वैयक्तिक वापराचा आणि देखभालीचा संपूर्ण खर्च कर्मचारी उचलतो, तर 2026 च्या मसुद्याच्या नियमांनुसार, 1.6 लिटरपर्यंतच्या कारसाठी दरमहा 2,000 रुपये आणि 1.6 लिटरपेक्षा जास्त क्षमतेच्या कारसाठी दरमहा 3,000 रुपये करपात्र मूल्य प्रस्तावित आहे. नियोक्त्याने ड्रायव्हर पुरवला तर दरमहा अतिरिक्त 3,000 रुपये जोडले जातील.
यापूर्वी आयकर नियम, 1962 च्या नियम 3 अंतर्गत हे मूल्य खुप कमी होते. आतापर्यंत 1.6 लिटरपर्यंतच्या कारसाठी 1,800 रुपये प्रति महिना किंवा 1.6 लिटरहून जास्तच्या कारसाठी 2,400 रुपये प्रति महिना आणि ड्रायव्हर दिला असेल तर 900 रुपये प्रति महिना अतिरिक्त जोडले जात होते. गाडीचा वापर अंशतः कार्यालयीन वापरासाठी आणि अंशतः वैयक्तिक वापरासाठी केला जात असेल, परंतु वैयक्तिक वापराचा आणि देखभालीचा संपूर्ण खर्च कर्मचारी उचलतो, तर 2026 च्या मसुद्याच्या नियमांनुसार, 1.6 लिटरपर्यंतच्या कारसाठी दरमहा 2,000 रुपये आणि 1.6 लिटरपेक्षा जास्त क्षमतेच्या कारसाठी दरमहा 3,000 रुपये करपात्र मूल्य प्रस्तावित आहे. नियोक्त्याने ड्रायव्हर पुरवला तर दरमहा अतिरिक्त 3,000 रुपये जोडले जातील.
advertisement
4/7
या कायद्याअंतर्गत, नियोक्त्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या भेटवस्तूंवरील वार्षिक टॅक्स सूट मर्यादा 5,000 रुपयांवरून 15,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक लवचिकता आणि कर-कार्यक्षम नॉन-कॅश फायदे मिळतील. या नियमामुळे नियोक्त्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या भेटवस्तूंवरील टॅक्स सूट वाढेल.
या कायद्याअंतर्गत, नियोक्त्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या भेटवस्तूंवरील वार्षिक टॅक्स सूट मर्यादा 5,000 रुपयांवरून 15,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक लवचिकता आणि कर-कार्यक्षम नॉन-कॅश फायदे मिळतील. या नियमामुळे नियोक्त्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या भेटवस्तूंवरील टॅक्स सूट वाढेल.
advertisement
5/7
आयकर नियम, 1962 च्या नियम 3(7)(iii) नुसार, नियोक्त्याद्वारे दिलेल्या पेड व्हाउचरच्या माध्यमातून मोफत भोजन, जे फक्त जेवणाच्या स्थानांवरच परत मिळवता येते आणि ट्रान्सफर केले जाऊ शकत नाही, ते करमुक्त आहेत. सध्या, कमाल मर्यादा प्रति जेवण 50 रुपये आहे. नवीन आयकर नियम, 2026 च्या नियम 15(5)(a) तक्ता IV मध्ये या मर्यादेत लक्षणीय डिस्काउंट प्रस्तावित आहे. ड्राफ्टनुसार, अशा जेवण व्हाउचरसाठी कर सूट मर्यादा प्रति जेवण ₹200 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, जर इतर सर्व विहित अटी पूर्ण केल्या गेल्या असतील.
आयकर नियम, 1962 च्या नियम 3(7)(iii) नुसार, नियोक्त्याद्वारे दिलेल्या पेड व्हाउचरच्या माध्यमातून मोफत भोजन, जे फक्त जेवणाच्या स्थानांवरच परत मिळवता येते आणि ट्रान्सफर केले जाऊ शकत नाही, ते करमुक्त आहेत. सध्या, कमाल मर्यादा प्रति जेवण 50 रुपये आहे. नवीन आयकर नियम, 2026 च्या नियम 15(5)(a) तक्ता IV मध्ये या मर्यादेत लक्षणीय डिस्काउंट प्रस्तावित आहे. ड्राफ्टनुसार, अशा जेवण व्हाउचरसाठी कर सूट मर्यादा प्रति जेवण ₹200 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, जर इतर सर्व विहित अटी पूर्ण केल्या गेल्या असतील.
advertisement
6/7
इन्कम टॅक्स नियम, 1962 च्या नियम 3(5)नुसार, नियोक्त्याद्वारे कर्मजाऱ्याच्या मुलांना दिली जाणाऱ्या मोफत किंवा अनुदानित शिक्षणाला टॅक्स योग्य परिक्विजिट मानले जात होते. ज्यामध्ये सूट केवळ 1,000 रुपये प्रतिमहिनाय प्रति मुलांपर्यंत मर्यादित होती. ही सूट फक्त तेव्हाच लागू होती जेव्हा शिक्षण नियोक्त्याच्या मालकीच्या किंवा देखभाल केलेल्या संस्थेत दिले गेले होते. तसंच, आयकर नियम, 2026 च्या नियम 15(4)  तक्ता III नुसार, ही मर्यादा प्रति बालक प्रति महिना 3,000 रुपये करण्यात आली आहे. सुधारित मर्यादेपेक्षा जास्त असलेली कोणतीही रक्कम अद्यापही परवाना म्हणून करपात्र असेल.
इन्कम टॅक्स नियम, 1962 च्या नियम 3(5)नुसार, नियोक्त्याद्वारे कर्मजाऱ्याच्या मुलांना दिली जाणाऱ्या मोफत किंवा अनुदानित शिक्षणाला टॅक्स योग्य परिक्विजिट मानले जात होते. ज्यामध्ये सूट केवळ 1,000 रुपये प्रतिमहिनाय प्रति मुलांपर्यंत मर्यादित होती. ही सूट फक्त तेव्हाच लागू होती जेव्हा शिक्षण नियोक्त्याच्या मालकीच्या किंवा देखभाल केलेल्या संस्थेत दिले गेले होते. तसंच, आयकर नियम, 2026 च्या नियम 15(4) तक्ता III नुसार, ही मर्यादा प्रति बालक प्रति महिना 3,000 रुपये करण्यात आली आहे. सुधारित मर्यादेपेक्षा जास्त असलेली कोणतीही रक्कम अद्यापही परवाना म्हणून करपात्र असेल.
advertisement
7/7
आयकर नियम, 1962 च्या नियम 3(7)(i) नुसार, नियोक्त्याद्वारे वैद्यकीय उपचारांसाठी विना व्या किंवा सवलतीचे दरावर दिलेल्या कर्जाला योग्य करपात्र लाभ मानले जात होते. जोपर्यंत एकूण कर्जाची रक्कम 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त नसेल किंवा मान्यताप्राप्त रुग्णालयात विशिष्ट आजारांच्या उपचारांसाठी कर्ज दिले गेले नसेल. आयकर नियम 2026 च्या तक्ता 4 मधील नियम 15(5)(a)  नुसार, ही सूट आता खुप वाढवण्यात आली आहे आणि नियोक्त्याने 2,00,000 रुपयांपर्यंतच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी दिलेले कर्ज करपात्र लाभ मानले जाणार नाही. फक्त या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम करपात्र असेल.
आयकर नियम, 1962 च्या नियम 3(7)(i) नुसार, नियोक्त्याद्वारे वैद्यकीय उपचारांसाठी विना व्या किंवा सवलतीचे दरावर दिलेल्या कर्जाला योग्य करपात्र लाभ मानले जात होते. जोपर्यंत एकूण कर्जाची रक्कम 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त नसेल किंवा मान्यताप्राप्त रुग्णालयात विशिष्ट आजारांच्या उपचारांसाठी कर्ज दिले गेले नसेल. आयकर नियम 2026 च्या तक्ता 4 मधील नियम 15(5)(a) नुसार, ही सूट आता खुप वाढवण्यात आली आहे आणि नियोक्त्याने 2,00,000 रुपयांपर्यंतच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी दिलेले कर्ज करपात्र लाभ मानले जाणार नाही. फक्त या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम करपात्र असेल.
advertisement
सोन्यापेक्षाही भारी अन् मौल्यवान; सर्वात हुशार एक्सपर्ट सांगितला असा पर्याय, ज्याचा कोणी विचारच केला नव्हता
सोन्यापेक्षाही भारी अन् मौल्यवान, सर्वात हुशार एक्सपर्ट सांगितला असा पर्याय...
  • सोनं विसरा, हा पर्याय पाहा

  • गुंतवणुकीचा सर्वात मोठा 'गेम' उघड

  • एका निर्णयाने तुमचं नशीब बदलू शकतं

View All
advertisement