महसूल विभागाचा जमिनींसंदर्भात मोठा निर्णय! आता थेट ई-मेलद्वारे नोटिस बजावणार

प्रस्ताव काय होता?

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेल्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली. यापूर्वी सुनावणीसाठीची नोटीस संबंधित पक्षकारांना प्रत्यक्ष हस्तपोच किंवा टपालाद्वारे पाठवली जात होती. मात्र या प्रक्रियेत अनेक अडथळे येत होते. नोटीस न मिळणे, चुकीचा पत्ता, पत्ता न सापडणे किंवा नोटीस स्वीकारण्यास नकार देणे अशा कारणांमुळे सुनावणी वारंवार पुढे ढकलावी लागत होती.

advertisement

निर्णय काय झाला?

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम २३० मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. सुधारित तरतुदीनुसार, संबंधित पक्षकाराच्या अधिकृत ई-मेल आयडीवर पाठवलेली नोटीस कायदेशीरदृष्ट्या वैध मानली जाणार आहे. ई-मेल पाठविल्याचा डिजिटल पुरावा उपलब्ध राहणार असल्याने ‘नोटीस मिळाली नाही’ अशी सबब सांगणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे सुनावणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार होणार आहे.

प्रकरणे निकाली लागणार

राज्यात सध्या जमिनीशी संबंधित सुमारे १२ हजार प्रकरणे मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. यातील अनेक प्रकरणांमध्ये केवळ नोटीस बजावण्याच्या प्रक्रियेतच महिन्यांचा विलंब होत होता. नव्या निर्णयामुळे नोटीस पाठवण्याचा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी होणार असून, सुनावण्यांना वेळेवर सुरुवात होईल. परिणामी प्रकरणे निकाली काढण्याचा वेग वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

टपाल खर्चात बचत होणार

या निर्णयामुळे टपाल खर्चातही बचत होणार आहे. तसेच प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी होऊन कामकाज अधिक कार्यक्षम होईल.डिजिटल माध्यमांचा वापर वाढवण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणालाही या निर्णयामुळे चालना मिळणार आहे.

नोटीस वेळेवर पोहोचल्याने सुनावणीच्या तारखा वारंवार पुढे ढकलण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना न्यायासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. जमीन व महसूल विषयक वादांमध्ये जलद निर्णय मिळाल्यास प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.