सरकारला चार वाजेपर्यंतची मुदत
बच्चू कडू यांनी स्पष्ट शब्दांत सरकारला इशारा दिला. ते म्हणाले की, “शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत सरकारने दुपारी चार ते पाच वाजेपर्यंत निर्णय घ्यावा. जर तो घेतला नाही, तर आम्ही हजारोंच्या संख्येने थेट रामगिरी बंगल्याकडे कूच करू.याआधी सरकारसोबत अनेक बैठका झाल्या, पण त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे यावेळी केवळ आश्वासनांवर थांबणार नाही'', असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
advertisement
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बच्चू कडूंना चर्चेसाठी बोलावले असले तरी त्यांनी ती बैठक नाकारली. याबाबत कडू म्हणाले, “मोर्चा सोडून आम्ही बैठकीला गेलो, तर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. आम्ही आमच्या मागण्या मुख्यमंत्री आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना मेसेजद्वारे पाठवल्या आहेत. आता सरकारने सायंकाळपर्यंत निर्णय घ्यावा.”
चार महिने झाले, पण निर्णय नाही
बच्चू कडू पुढे म्हणाले की, “चार महिने झाले तरी कर्जमाफीवर अजून निर्णय झाला नाही. शासकीय सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाहीत. शेतकऱ्यांना त्यांचे सोयाबीन फक्त १८०० ते २००० रुपयांना विकावे लागत आहे, जे किमान आधारभूत किमतीपेक्षा खूपच कमी आहे.” त्यांनी उदाहरण देत सांगितले की, “पंजाबमध्ये ९० टक्के पीक हमीभावाने खरेदी केले जाते, पण महाराष्ट्रात ६ टक्केही खरेदी होत नाही. नैसर्गिक आपत्तीपेक्षा कमी दराने शेतकऱ्यांना आपला माल विकावा लागतो. त्यामुळे आत्महत्येची वेळ येते.”
शेतीत मेल्यापेक्षा आंदोलनात मरू
“शेतीत मेल्यापेक्षा आम्ही आंदोलनात गोळ्या खाऊन मरू, पण यावेळी मागे हटणार नाही. आम्ही न्यायासाठी उभे आहोत. शेतकऱ्यांना जगायचं आहे, त्यासाठी आता सरकारने ठोस पावले उचललीच पाहिजेत.” असं कडूंनी म्हटले आहे.
एकूणच, बच्चू कडू यांच्या “महाएल्गार मोर्चा”मुळे राज्य सरकारसमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय होणार की आंदोलन उग्र रूप धारण करणार? याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.