राज्यातील पशुपालकांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय! GR प्रसिद्ध, काय फायदा मिळणार?

कृषीसमकक्ष दर्जानंतर आणखी दिलासा

राज्य शासनाने काही महिन्यांपूर्वी पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा लागू केला होता. त्या निर्णयामुळे पशुपालकांना वीजदरात सवलत, सौरऊर्जेसाठी अनुदान, ग्रामपंचायत करात सूट आणि कर्जावरील व्याजदरात सवलत अशा सुविधा उपलब्ध झाल्या. आता त्याच धोरणाचा पुढचा टप्पा म्हणून खेळत्या भांडवलाच्या कर्जावर चार टक्के व्याज सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

advertisement

अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न

महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने 2028 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. त्यासाठी उत्पन्नवाढीस हातभार लावणाऱ्या आठ प्रमुख क्षेत्रांची निवड करण्यात आली असून, त्यात कृषी व संलग्न व्यवसायांचा समावेश आहे. पशुसंवर्धन हा या क्षेत्रातील महत्त्वाचा घटक मानला जात आहे.

तसेच NITI Aayog ने 2021 च्या अहवालात पशुसंवर्धनाचा सकल उत्पादनातील वाटा वाढवण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्याची शिफारस केली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हे धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत.

कोणाला मिळणार व्याज सवलत?

राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार क्रेडिट कार्डधारक पशुपालकांनी राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, ग्रामीण बँका, राज्य सहकारी बँका तसेच जिल्हा सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या कर्जावर चार टक्के व्याज सवलत लागू राहणार आहे.

मात्र संबंधित प्रकल्पधारकाने केंद्र, राज्य शासन किंवा जिल्हा परिषदांच्या इतर अनुदान योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा, अशी अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे दुहेरी लाभ टाळण्याचा शासनाचा उद्देश स्पष्ट होतो.

भारत पशुधन पोर्टलवर नोंद अनिवार्य

या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी पशुपालन प्रकल्पातील सर्व पशुधनाची नोंद Bharat Pashudhan Portal वर करणे बंधनकारक राहणार आहे. यामुळे राज्यातील पशुधनाची अचूक माहिती उपलब्ध होऊन नियोजन सुलभ होईल.

कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, मेंढी-शेळी पालन आणि वराह पालन प्रकल्पांसाठी विशिष्ट क्षमतेची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. शासनाने विशेषतः लघु आणि मध्यम प्रकल्पधारकांना प्राधान्य देण्याचा स्पष्ट संकेत दिला आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना

या निर्णयामुळे पशुपालकांचा खेळता भांडवल खर्च कमी होणार आहे. उत्पादन खर्च घटल्याने स्पर्धात्मकता वाढेल आणि नफा वाढीस मदत होईल. ग्रामीण भागात पशुपालन हा पूरक उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत असल्याने रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे.