शेतीसाठी जमिनीचा पट्टा कसा मिळवायचा? पात्रता, प्रक्रिया अन् नियम काय?

मुंबई : शेतीसाठी स्वतःची जमीन नसलेल्या अनेक गरजू शेतकऱ्यांसाठी “पट्टा जमीन” ही मोठी संधी ठरू शकते. सरकारकडून विशिष्ट अटींवर आणि ठरावीक कालावधीसाठी दिल्या जाणाऱ्या जमिनीला पट्टा, भाडेपट्टा किंवा लीज होल्ड जमीन असे म्हटले जाते. या जमिनीवर मालकी हक्क नसतो, मात्र शेती करण्याचा कायदेशीर अधिकार दिला जातो. योग्य माहिती आणि प्रक्रिया पूर्ण केल्यास अनेक भूमिहीन व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शेतीचा आधार मिळू शकतो.

advertisement

शेतीसाठी पट्टा कोणाला मिळू शकतो?

शेतीसाठी पट्टा देताना शासन प्रामुख्याने गरजू घटकांना प्राधान्य देते. यामध्ये भूमिहीन शेतकरी, अनुसूचित जाती व जमातीतील नागरिक, विशेष मागासवर्गीय घटक, तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांचा समावेश होतो. याशिवाय स्वयंसहायता गट, शेतकरी उत्पादक गट आणि काही ठिकाणी ग्रामपंचायतीच्या नियंत्रणाखालील गायरान जमिनीवर शेती करण्यास इच्छुक गटांनाही पट्टा मिळू शकतो.

पट्ट्यासाठी जमीन कुठून दिली जाते?

शेतीसाठी पट्ट्यावर दिली जाणारी जमीन प्रामुख्याने शासकीय मालकीची असते. यामध्ये गायरान जमीन, बिनवापरात असलेली शासकीय जमीन, काही प्रकल्पांतर्गत उपलब्ध वनजमीन, तसेच ग्रामपंचायतीच्या ताब्यातील जमीन यांचा समावेश होतो. मात्र प्रत्येक जमिनीवर स्थानिक नियम व अटी लागू असतात.

अर्ज करताना कोणती माहिती आवश्यक?

पट्टा मिळवण्यासाठी अर्ज करताना सविस्तर माहिती देणे आवश्यक आहे. अर्जामध्ये अर्जदाराचे पूर्ण नाव, पत्ता, शेतीसाठी जमीन का हवी आहे याचे कारण, किती क्षेत्रफळाची जमीन आवश्यक आहे (एकर किंवा हेक्टरमध्ये), तसेच जमीन मिळाल्यास शेती कशी करणार आहात याचा प्रस्ताव नमूद करावा लागतो. जर अर्जदार गरजू असल्याचे प्रमाणपत्र असेल, तर तेही जोडणे फायदेशीर ठरते.

लागणारी कागदपत्रे

अर्जासोबत काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करावी लागतात. यामध्ये आधार कार्ड किंवा रेशन कार्ड, रहिवासी दाखला, उत्पन्न प्रमाणपत्र, भूमिहीन असल्याचा दाखला, तसेच लागू असल्यास जातीचा दाखला आवश्यक असतो. कागदपत्रांची पूर्तता योग्य असल्यास अर्जाची प्रक्रिया जलद होते.

अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?

शेतीसाठी पट्ट्याचा अर्ज तहसील कार्यालय, ग्रामपंचायत किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करता येतो. अर्ज मिळाल्यानंतर तलाठी व मंडळ अधिकारी संबंधित भागात पट्ट्यायोग्य जमीन उपलब्ध आहे का, याची तपासणी करतात. त्यानंतर अर्जदाराची पात्रता पडताळली जाते. प्रस्ताव जिल्हा स्तरावर पाठवला जातो आणि जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकारी अंतिम मंजुरी देतात. मंजुरी मिळाल्यानंतर अर्जदाराला पट्टा प्रमाणपत्र किंवा आदेशपत्र दिले जाते.

पट्ट्याचा कालावधी आणि अटी

साधारणपणे पट्टा 5 ते 15 वर्षांपर्यंत दिला जातो. नियमांनुसार नियमित शेती केली जात असल्यास पट्ट्याचे नूतनीकरण करता येते. मात्र पट्टा घेतल्यानंतर काही अटी पाळणे बंधनकारक असते. 7/12 उताऱ्यावर मालकी नोंद न होता “पट्टेदार” अशी नोंद होते. दरवर्षी जमीन वापराचा अहवाल तलाठी किंवा पंचायत कार्यालयात द्यावा लागतो. पीक पाहणी, सिंचन आणि खत वापराचे पुरावे ठेवणे आवश्यक असते. जर शेती न केली किंवा जमीन पडिक ठेवली, तर पट्टा रद्द होऊ शकतो.