केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि खरोखर गरजू कुटुंबांपर्यंत मोफत धान्य पोहोचावे यासाठी ही सुधारित नियमावली लागू करण्यात येत आहे. या निर्णयाचा भाग म्हणून देशभरात ‘वन नेशन, वन रेशनकार्ड’ ही योजना प्रभावीपणे लागू केली जात आहे. या योजनेमुळे लाभार्थ्यांना देशातील कोणत्याही राज्यात रेशन मिळू शकणार असले तरी पात्रतेचे निकष काटेकोरपणे तपासले जाणार आहेत.
advertisement
लाखो रेशनकार्ड रद्द होण्याची शक्यता
नवीन नियम लागू झाल्यानंतर पात्रता न पाळणाऱ्या लाभार्थ्यांची छाननी करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत चुकीची माहिती देऊन रेशनकार्ड घेतलेल्या किंवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या कुटुंबांची नावे यादीतून वगळली जाणार आहेत. प्राथमिक अंदाजानुसार देशभरात सुमारे ७० लाख रेशनकार्ड रद्द होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारच्या मते, अनेक ठिकाणी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकही रेशन योजनेचा लाभ घेत असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे खऱ्या गरजू कुटुंबांना प्राधान्य देण्यासाठी नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत.
उत्पन्न मर्यादेचे नवे निकष
नवीन नियमांनुसार रेशनकार्डासाठी उत्पन्नाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. शहरी भागातील कुटुंबांसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ३ लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे, तर ग्रामीण भागासाठी ही मर्यादा २ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. या मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना रेशन योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
याशिवाय काही आर्थिक निकषांनुसारही पात्रता तपासली जाणार आहे. ज्या कुटुंबांकडे चारचाकी वाहन आहे किंवा १०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचा प्लॉट, फ्लॅट किंवा स्वतःचे मोठे घर आहे, अशा कुटुंबांना अपात्र ठरवले जाऊ शकते.
इन्कम टॅक्स भरणाऱ्यांना लाभ नाही
घरातील कोणतीही व्यक्ती आयकर भरत असल्यास त्या कुटुंबाला रेशनकार्डाचा लाभ मिळणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच घरात एअर कंडिशनर (एसी) किंवा जनरेटरसारख्या सुविधा असल्यासही पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
सरकारच्या मते, या सुविधा आर्थिकदृष्ट्या सक्षमतेचे निदर्शक मानल्या जातात. त्यामुळे अशा कुटुंबांना मोफत धान्य योजनेचा लाभ देण्याऐवजी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
केवायसी अनिवार्य
नवीन नियमांनुसार सर्व रेशनकार्डधारकांसाठी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्यांनी केवायसी पूर्ण केलेली नसेल त्यांचे रेशनकार्ड तात्पुरते बंद केले जाऊ शकते.
ही प्रक्रिया नागरिकांना त्यांच्या जवळच्या रेशन दुकानात जाऊन पूर्ण करता येणार आहे. आधार कार्ड किंवा इतर आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे लाभार्थ्यांची माहिती अद्ययावत करण्यात येणार आहे.
चुकीची माहिती दिल्यास कारवाई
जर एखाद्या व्यक्तीने चुकीची माहिती देऊन रेशनकार्ड मिळवले असल्याचे आढळले तर संबंधितांवर दंडात्मक कारवाईही केली जाऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांनी आपली माहिती योग्य प्रकारे नोंदवणे आवश्यक आहे.
