संपादित जमिनींवरील झाडे,पिके अन् विहिरींबाबत राज्य शासनाचा महत्वाचा निर्णय!

राज्यात अनेक ठिकाणी भूसंपादनाच्या निवाड्यांना उशीर होत असल्याने प्रकल्पांचा खर्च वाढतो आणि कामे लांबणीवर पडतात. विशेषतः शेती जमीन संपादन करताना पिके, फळझाडे, बांधकामे किंवा विहिरींच्या किमती ठरवण्यासाठी मोठा कालावधी जातो. या पार्श्वभूमीवर २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यांतर्गत शासनाने ही नवीन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भूसंपादन प्रक्रियेत वेग आणि पारदर्शकता येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

advertisement

जिल्हाधिकारी अध्यक्षपदी, तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश

नव्या निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही जिल्हास्तरीय मूल्यांकन समिती कार्यरत राहणार आहे. समितीत जलसंपदा विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा वन अधिकारी, भूमी अभिलेख उपअधीक्षक, सह जिल्हा निबंधक (मुद्रांक) तसेच नगररचना विभागाचे सहायक संचालक यांचा सदस्य म्हणून समावेश असेल. उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) हे समितीचे सदस्य सचिव असतील. या रचनेमुळे विविध प्रकारच्या मालमत्तांचे मूल्यांकन तज्ज्ञांच्या मदतीने एकाच टप्प्यात होणार आहे.

समितीची कार्यपद्धती निश्चित

समितीच्या कार्यकक्षेबाबत शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. जमीनधारक आणि प्रशासनाकडून संयुक्त मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी समितीची बैठक आयोजित करणे आवश्यक आहे. या बैठकीत पिके, फळझाडे, वनझाडे, विहिरी, बांधकामे तसेच इतर स्थावर मालमत्तांचे मूल्यांकन प्रस्ताव सादर करण्यात येतील. समितीने घेतलेल्या निर्णयाचे इतिवृत्त त्याच दिवशी अंतिम करून संबंधित विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक असेल.

धोरण ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना

ज्या बाबींच्या मूल्यांकनाची निश्चित पद्धत अद्याप अस्तित्वात नाही, अशा प्रकरणांत जिल्हाधिकारी स्वतः धोरण ठरवून शासनाकडे प्रस्ताव पाठवतील. त्यामुळे अनिश्चिततेमुळे प्रकरणे रखडण्याची शक्यता कमी होणार आहे. या निर्णयामुळे मूल्यांकन प्रक्रियेत एकसमानता येईल आणि वादाचे प्रमाण घटेल, असे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

शेतकरी आणि विकास प्रकल्पांना दिलासा

या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा शेतकरी आणि जमीनमालकांना होणार आहे. मालमत्तांचे मूल्यांकन वेळेत पूर्ण झाल्याने त्यांना योग्य मोबदला लवकर मिळेल. तसेच रस्ते, धरणे, औद्योगिक वसाहती आणि इतर सार्वजनिक प्रकल्पांना गती मिळणार आहे. महसूल व वन विभागामार्फत जारी करण्यात आलेल्या या शासननिर्णयामुळे भूसंपादन प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि वेळबद्ध होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.