TRENDING:
पीककर्जासह मध्यम मुदतीच्या कर्जालाही दिलासा
३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या कालावधीत थकीत असलेले पीककर्ज तसेच शेतीसाठी घेतलेले मध्यम मुदतीचे कर्ज या दोन्ही प्रकारच्या कर्जांचा दोन लाख रुपयांपर्यंतचा भाग माफ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे केवळ पीककर्जापुरती मर्यादा नसून अधिक व्यापक स्वरूपाची मदत शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
advertisement
राज्यात २४ लाखांहून अधिक शेतकरी थकबाकीत
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या अहवालानुसार, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत राज्यातील सुमारे २४ लाख ७३ हजार ५६६ शेतकरी थकबाकीत आहेत. या शेतकऱ्यांकडे एकूण सुमारे ३५ हजार ४७७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये पीककर्जाबरोबरच मध्यम आणि दीर्घ मुदतीच्या कर्जांचाही समावेश आहे.
सहकार विभागाने जिल्हा मध्यवर्ती बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती गोळा केली आहे. यात एक ते दीड लाख रुपयांपर्यंत पीककर्ज घेणाऱ्यांची संख्या मोठी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे पीककर्ज नियमित असले, तरी मध्यम आणि दीर्घ मुदतीचे कर्ज थकीत असल्याचे चित्र आहे.
अधिक जिल्ह्यांत थकबाकीचे प्रमाण जास्त
राज्यातील सोलापूर, पुणे, नाशिक, परभणी, धाराशिव, नांदेड, नागपूर, मुंबई, बुलढाणा, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्ये थकबाकीचे प्रमाण अधिक असल्याचे समोर आले आहे. एकूण थकबाकी सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचा अंदाज आहे.
सरकारची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
शेतकऱ्यांकडील पीककर्जाची परतफेड करण्याची अंतिम मुदत साधारणतः ३० जूनपर्यंत असते. त्यामुळे जाहीर करण्यात आलेली कर्जमाफी वेळेत मिळण्यासाठी संबंधित विभागाकडून प्रक्रिया सुरू आहे. कृषी मंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी निश्चितच मिळेल.
दरम्यान, सहकार विभागाकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती वित्त विभागाला सादर केली जाणार आहे. त्यानंतर वित्त विभागाकडून पुढील कार्यवाही करत कर्जमाफीसाठी आवश्यक निधी मंजूर केला जाईल. त्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा थेट फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.