राज्य शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि त्यांचे एकत्रीकरण अधिनियम’ (Fragmentation Act) मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मंजूर केला आहे. यानुसार, राज्यातील सर्व नागरी भागात तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आला आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे ४९ लाख कुटुंबे आणि सुमारे दोन कोटी नागरिकांना थेट लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे दीर्घकाळापासून अडकलेले मालमत्ता व्यवहार, वारसाहक्क नोंदी आणि विकासकामे यांना आता गती मिळणार आहे.
advertisement
१९६५ पासून अडकलेले व्यवहार आता कायदेशीर
अध्यादेशानुसार, १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या काळात झालेल्या अशा तुकड्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना आता कोणतेही शुल्क न आकारता नियमित करण्यात येईल. यामुळे गेल्या अनेक दशकांपासून तुकडेबंदी कायद्यामुळे ज्यांच्या जमिनींचे व्यवहार नोंदणी झाल्यानंतरही ७/१२ उताऱ्यावर नावे नोंदली गेली नव्हती, त्या जमिनींची नावे आता मालकी हक्काने नोंदवली जातील.
तर, केवळ नोटरीद्वारे झालेले व्यवहार असलेल्या नागरिकांनी संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी करून आपले हक्क कायदेशीरपणे नोंदवता येतील, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
तुकडेबंदी कायद्याची पार्श्वभूमी
राज्यातील तुकडेबंदी कायदा मूळतः कृषी क्षेत्रातील जमिनींचे विभाजन टाळण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. बागायत किंवा जिरायत जमिनींसाठी ठराविक प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित केले गेले होते, ज्यामुळे शेतीची उत्पादकता आणि आर्थिक स्थैर्य राखले जाईल. मात्र, गेल्या काही दशकांत वाढत्या नागरीकरणामुळे गावांच्या आणि शहरांच्या परिसरात नागरिकांनी लहान जागांमध्ये घरे वसवली, प्लॉट विकत घेतले आणि व्यवहार केले. या सर्व व्यवहारांना तुकडेबंदी कायद्यामुळे कायदेशीर मान्यता मिळू शकत नव्हती. राज्य शासनाने आता या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून हा कायदा नागरी भागातून हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोणत्या भागांना लागू होणार निर्णय
हा निर्णय महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA), नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) आणि इतर ग्रोथ सेंटर्स व विशेष नियोजन प्राधिकरणांच्या क्षेत्रांमध्ये लागू होणार आहे. तसेच युडीसीपीआर (UDCPR) अंतर्गत येणाऱ्या शहर आणि गावांच्या परिघातील सर्व क्षेत्रांनाही या अध्यादेशाचा लाभ मिळणार आहे.