सरकारचा मोठा निर्णय! आता पोटहिस्सा मोजणीसाठी फक्त २०० रुपये, ९० दिवसांत मोजणी होणार, अर्ज कुठे करायचा?

सध्या शेतीजमिनींचे दर लाखोंमध्ये गेले असल्याने लहानसा बांध, पायवाट किंवा वहिवाटीच्या मार्गावरूनही वाद टोकाला जात आहेत. बांध पोखरणे, शेतात अतिक्रमण, रस्त्याच्या हक्कावरून भांडणे अशा कारणांमुळे अनेक प्रकरणे थेट पोलीस ठाण्यांपर्यंत पोहोचत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्यातील भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे दररोज सरासरी २०० पेक्षा अधिक शेतकरी क्षेत्र मोजणीसाठी अर्ज करत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. काही प्रकरणांत मोजणीदरम्यान तणाव निर्माण होऊ नये म्हणून पोलिस बंदोबस्तही घ्यावा लागत आहे.

advertisement

या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल प्रशासनात महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार सातबारा उताऱ्यावर एकाच कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या नावावरील पोटहिस्सा स्वतंत्रपणे मोजून देण्यात येणार आहे आणि त्यासाठी केवळ २०० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. याआधी अशा मोजणीसाठी मोठा खर्च आणि दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागत होती. मात्र, या सवलतीमुळे सामान्य शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

भूमिअभिलेख कार्यालयात सध्या मनुष्यबळाची मर्यादा असली तरी शासनाच्या निर्देशानुसार ऑनलाइन अर्ज केलेल्या प्रकरणांची मोजणी नियोजित कालावधीत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी, करमाळा, मोहोळ आणि माळशिरस तालुक्यांमधून मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल होऊ लागले आहेत. विशेषतः संयुक्त कुटुंबांतील शेतकरी या निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी पुढे येत आहेत.

पोटहिस्सा म्हणजे काय?

सातबारा उताऱ्यावर एकूण क्षेत्राची कुटुंबातील सदस्यांमध्ये वाटणी झालेली असते. प्रत्येकाच्या नावापुढे क्षेत्रफळ नोंदलेले असते; मात्र त्या क्षेत्राची नेमकी दिशा, सीमा आणि हद्दी उताऱ्यावर स्पष्ट नसतात. त्यामुळे “माझी जमीन कुठपर्यंत?” यावरून भविष्यात वाद निर्माण होतात. पोटहिस्सा मोजणीद्वारे प्रत्येक सदस्याच्या जमिनीची अचूक हद्द निश्चित केली जाते आणि नकाशावर स्पष्टपणे दाखवली जाते. यामुळे पुढील पिढ्यांपर्यंत चालणारे वाद टाळता येतात.

९० दिवसांत मोजणीची हमी

भूमिअभिलेख विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार संबंधित क्षेत्रधारकांनी अधिकृत ऑनलाइन संकेतस्थळावर अर्ज करायचा आहे. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत पोटहिश्शाची मोजणी करून हद्दी निश्चित केल्या जातील. “हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असून जमिनीवरील वाद कमी करण्यास मदत करेल,” असे सोलापूर भूमिअभिलेख कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागात कायदेशीर स्पष्टता आणि सामाजिक सलोखा वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.