TRENDING:
मुंबई : देशातील शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक आधारस्तंभ ठरलेली प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना आज केंद्र सरकारची सर्वात महत्त्वाची कल्याणकारी योजना मानली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना थेट बँक खात्यात वार्षिक 6 हजार रुपयांची मदत दिली जाते. तीन समान हप्त्यांमध्ये दिली जाणारी ही रक्कम शेतीच्या दैनंदिन खर्चासाठी मोठा आधार ठरत आहे. आतापर्यंत सरकारने या योजनेअंतर्गत 21 हप्ते यशस्वीरीत्या वितरित केले असून, शेवटचा हप्ता नोव्हेंबर 2025 मध्ये लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला होता.
advertisement
22 वा हप्ता कधी मिळणार?
नवीन वर्ष 2026 सुरू होत असताना, देशभरातील कोट्यवधी शेतकरी आता 22 व्या हप्त्याकडे आशेने पाहत आहेत. रब्बी हंगामातील शेती कामे, बियाणे खरेदी, खते, औषधे तसेच मजुरी खर्चासाठी ही रक्कम अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर पीएम किसानचा हप्ता वेळेवर मिळावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. सरकारी कॅलेंडर आणि अर्थसंकल्पीय नियोजन पाहता, लवकरच 22 वा हप्ता जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना मागील काही हप्ते मिळाले नसल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. अपूर्ण कागदपत्रे, ई-केवायसी न झाल्यामुळे किंवा जमिनीच्या नोंदी अपडेट नसल्यामुळे अनेक लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे 22 वा हप्ता अडचणीशिवाय मिळावा, यासाठी शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या बाबी तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
कोणत्या अटी अनिवार्य?
सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे ई-केवायसी. पीएम किसान योजनेअंतर्गत ई-केवायसी करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी पीएम किसानच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन आधार-आधारित ओटीपीच्या माध्यमातून ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ज्यांची ई-केवायसी अपूर्ण आहे, त्यांच्या खात्यात पुढील हप्ता जमा होणार नाही.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे जमिनीच्या नोंदी. शेतकऱ्यांच्या नावावर असलेल्या शेतीच्या जमिनीची माहिती पोर्टलवर अचूक आणि अद्ययावत असणे गरजेचे आहे. वारसाहक्क, नोंद दुरुस्ती किंवा नावातील तफावत असल्यास हप्ता अडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे स्थानिक तलाठी किंवा महसूल कार्यालयामार्फत जमिनीच्या नोंदी तपासून आवश्यक दुरुस्ती करून घेणे आवश्यक आहे.
तिसरी अट म्हणजे आधार आणि बँक खात्याचे लिंकिंग. शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधारशी जोडलेले असणे आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) सुविधा सक्रिय असणे अत्यावश्यक आहे. खाते आधारशी लिंक नसल्यास किंवा DBT बंद असल्यास रक्कम जमा होत नाही.