TRENDING:
वर्धा : शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी दर्जेदार बियाण्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व असताना, बाजारात मागणी वाढली की बोगस बियाण्यांचा सुळसुळाट होतो, ही बाब पुन्हा एकदा समोर आली आहे. निकृष्ट आणि उगवण क्षमतेविना बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असून अनेकांचे संपूर्ण हंगाम वाया जात आहेत. या गंभीर प्रश्नाला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने आता ठोस पाऊल उचलत कृषिमंत्र्यांच्या सहभागाने उच्चस्तरीय विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
advertisement
वर्धा जिल्ह्यातील देवळी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राजेश बकाने यांनी विधिमंडळात सातत्याने बोगस बियाण्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांच्या मतदारसंघासह विदर्भातील अनेक भागांतील शेतकऱ्यांनी थेट आमदारांकडे तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारींमध्ये उगवण न होणारे सोयाबीन बियाणे, बनावट लेबल लावून विक्री, तसेच दोषी कंपन्या आणि विक्रेत्यांवर कारवाई न होण्याचा आरोप करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर शासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.
निर्णय काय आहे?
बियाणे तपासणी प्रक्रियेत स्पष्ट उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी ‘स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर’ (एसओपी) तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी गठित करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीत कृषी मंत्री, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्यासह आमदार भास्कर जाधव, कैलास घाडगे पाटील, हेमंत ओगले, हरीश पिंपळे, सुमीत वानखेडे, रणधीर सावरकर, समीर कुणावार, राजेश बकाने, सई प्रकाश डहाके, डॉ. संजय कुंटे आणि चरनसिंग ठाकूर यांचा समावेश आहे.
ही समिती बियाणे तपासणीतील त्रुटी, हलगर्जीपणा आणि जबाबदारी टाळणाऱ्या यंत्रणांचा सखोल अभ्यास करणार आहे. दोषी बियाणे उत्पादक कंपन्या आणि विक्रेत्यांवर प्रभावी कारवाई होण्यासाठी एक स्वतंत्र आणि पारदर्शक प्रणाली तयार केली जाणार आहे. यासाठी इतर राज्यांमधील यशस्वी बियाणे नियंत्रण व्यवस्थेचा अभ्यास करून त्यातील उत्तम बाबी राज्यात लागू करण्याचा मानस आहे. एका महिन्याच्या आत समितीने नवी देखरेख व कारवाईची प्रणाली तयार करून शासनास सादर करणे अपेक्षित आहे.
यापूर्वी तत्कालीन प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार यांच्या कार्यकाळात बोगस बियाणे कंपन्यांना अभय मिळत असल्याचा गंभीर आरोप आमदार बकाने यांनी केला होता. या मुद्द्यावर त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनातही त्यांनी हा विषय ठळकपणे मांडला. उगवण न होणारे सोयाबीन बियाणे विकले गेल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा संपूर्ण हंगाम उद्ध्वस्त झाला, असा आरोप त्यांनी केला होता.
बोगस बियाण्यांमुळे शेकडो शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असून कर्जबाजारीपणा वाढला आहे. काही ठिकाणी आत्महत्येच्या घटनाही घडल्याचे समोर आले आहे. मात्र यास कारणीभूत ठरणारे उत्पादक, विक्रेते आणि तपासणी यंत्रणा यांच्यावर ठोस कारवाई होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे. “आता जबाबदारी निश्चित होणार असून दोषींवर कठोर कारवाईची तरतूद व्हावी, यासाठी मी समिती सदस्य म्हणून पुढाकार घेणार आहे. यापुढे तपासणी यंत्रणा जबाबदारी झटकू शकणार नाही,” असे आमदार राजेश बकाने यांनी स्पष्ट केले आहे.