TRENDING:
गेल्या आठवड्यात दोन्ही देशांनी व्यापार सहकार्याबाबत पुढील मार्ग (‘पाथ फॉरवर्ड’) निश्चित केल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर व्हाईट हाऊसने अधिकृत फॅक्टशीट प्रसिद्ध केली. मात्र अद्ययावत दस्तऐवजात काही मुद्दे बदलण्यात आले आहेत. सर्वात लक्षवेधी बदल म्हणजे कृषी उत्पादनांच्या यादीतून डाळींचा उल्लेख वगळण्यात आला आहे. पूर्वीच्या आवृत्तीत अमेरिकन अन्न व कृषी उत्पादनांमध्ये काही डाळींचा स्पष्ट समावेश होता.
advertisement
डाळींचा उल्लेख वगळला
पूर्वीच्या फॅक्टशीटनुसार, भारत अमेरिकन औद्योगिक वस्तूंवरील तसेच अन्न व कृषी उत्पादनांवरील शुल्क कमी करेल किंवा काढून टाकेल, असे नमूद करण्यात आले होते. यात डीडीजी (ड्राय डिस्टिलर ग्रेन), लाल ज्वारी, ड्रायफ्रुट्स, ताजी व प्रक्रिया केलेली फळे, काही डाळी, सोयाबीन तेल, वाइन आणि स्पिरिट्स यांचा समावेश होता. मात्र सुधारित दस्तऐवजात डाळींचा कोणताही उल्लेख आढळत नाही. कृषी क्षेत्राशी संबंधित हा बदल भारतातील शेतकरी व कृषी बाजारासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
‘वचनबद्ध’ ऐवजी ‘इरादा’
दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे भारताच्या प्रस्तावित खरेदीबाबत वापरलेल्या शब्दांमध्ये करण्यात आलेला फेरफार. आधीच्या दस्तऐवजात भारत अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक किमतीच्या वस्तू खरेदी करण्यास ‘वचनबद्ध’ (committed) असल्याचे नमूद होते. यात ऊर्जा, माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान (ICT), कृषी उत्पादने, कोळसा आणि इतर वस्तूंचा समावेश असल्याचे स्पष्ट केले होते.
मात्र नव्या फॅक्टशीटमध्ये ‘वचनबद्ध’ हा शब्द बदलून ‘इरादा’ (intends) असा वापरण्यात आला आहे. अद्ययावत मजकुरानुसार, भारताचा अमेरिकन उत्पादने खरेदी करण्याचा ‘मानस’ आहे आणि ऊर्जा, आयसीटी, कोळसा व इतर क्षेत्रांतील ५०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीचा उद्देश आहे. कृषी उत्पादनांचा थेट उल्लेख या आवृत्तीत टाळण्यात आला आहे.
कराराच्या स्वरूपावर परिणाम?
शब्दांतील हा बदल केवळ भाषिक नसून धोरणात्मक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. ‘वचनबद्ध’ या शब्दामुळे कायदेशीर किंवा राजनैतिक बंधनाची छटा दिसत होती, तर ‘इरादा’ हा शब्द अधिक लवचिक आणि परिस्थितीनुसार बदलता येणारा मानला जातो. त्यामुळे करार अंतिम होण्यापूर्वी दोन्ही देशांमध्ये अटींचे पुनरावलोकन सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
दरम्यान, भारत-अमेरिका व्यापार संबंध गेल्या काही वर्षांत अधिक दृढ झाले असून ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य वाढले आहे. प्रस्तावित ५०० अब्ज डॉलर्सचा करार द्विपक्षीय व्यापाराला नवी दिशा देणारा ठरू शकतो. मात्र फॅक्टशीटमधील ताज्या बदलांमुळे चर्चेची प्रक्रिया अजूनही सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे.