जमिनीवर १२ वर्ष ताबा आहे, पण मालकी असल्याचा पुरावा नाही, जमीन मिळवता येईल का? नियम काय?

भारतात जमीन ताबा आणि मालकी हक्काशी संबंधित काही महत्त्वाचे कायदे आहेत. त्यामध्ये Specific Relief Act, 1963, Indian Evidence Act, 1872 आणि Limitation Act, 1963 यांचा समावेश होतो. या कायद्यांनुसार जमीन किंवा मालमत्तेवर प्रत्यक्ष ताबा असलेल्या व्यक्तीला काही प्रमाणात कायदेशीर संरक्षण दिले जाते.

ताब्याला कायद्याचे संरक्षण

Specific Relief Act, 1963 मधील कलम ५ आणि ६ नुसार, एखाद्या व्यक्तीचा मालमत्तेवर प्रत्यक्ष ताबा असेल तर त्याला कायद्याचे संरक्षण मिळते. जर त्या व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे मालमत्तेतून बाहेर काढले गेले, तर तो न्यायालयात जाऊन पुन्हा ताबा मिळवू शकतो.

advertisement

ताबा म्हणजे मालकीचे प्राथमिक अनुमान

Indian Evidence Act, 1872 च्या कलम ११० नुसार, एखाद्या व्यक्तीकडे जमीन किंवा मालमत्तेचा ताबा असेल तर तोच त्या मालमत्तेचा मालक असल्याचे प्राथमिक अनुमान धरले जाते. मात्र जर दुसरी व्यक्ती कागदपत्रांद्वारे मालकी सिद्ध करू शकली, तर हे अनुमान बदलू शकते.

१२ वर्षांचा नियम काय सांगतो?

Limitation Act, 1963 अंतर्गत ‘प्रतिकूल ताबा’ (Adverse Possession) ही संकल्पना आहे. या नियमांनुसार एखादी व्यक्ती जर खाजगी जमिनीवर १२ वर्षे सतत, उघडपणे आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय ताब्यात असेल आणि मूळ मालकाने त्या काळात कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली नाही, तर ती व्यक्ती न्यायालयात मालकी हक्कासाठी दावा करू शकते.

प्रतिकूल ताब्यासाठी आवश्यक अटी कोणत्या?

ताबा सलग आणि दीर्घकाळ असावा.

ताबा उघडपणे आणि स्पष्टपणे असावा.

तो मूळ मालकाच्या परवानगीशिवाय असावा.

त्या काळात मूळ मालकाने कोणताही कायदेशीर दावा केलेला नसावा.

सरकारी जमिनीवर हा नियम लागू होत नाही

सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून मालकी हक्क मिळवता येत नाही. कारण सरकारी जमीन ही सार्वजनिक मालमत्ता मानली जाते. त्यामुळे अशा जमिनीवर प्रतिकूल ताब्याचा नियम लागू होत नाही.

सातबारा उतारा महत्त्वाचा

जमिनीच्या मालकीसाठी केवळ ताबा पुरेसा नसतो. मालकी सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे, नोंदी आणि विशेषतः सातबारा उताऱ्यावर नाव असणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.