23 जूनला सर्वोच्च न्यायालयात इंदिरा गांधी यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली. दुसऱ्या दिवशी न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्णा अय्यर यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर काही अटींसह स्थगिती दिली. न्यायालयाने सांगितले की, इंदिरा गांधी संसदेत उपस्थित राहू शकतात. पण अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्या मतदानात सहभागी होऊ शकत नाहीत.
आकाशवाणीवर PM गांधी म्हणाल्या- घाबरू नका, आणीबाणी...; काळरात्री काय घडलं?
advertisement
गुहा यांच्या पुस्तकानुसार, 24 जूनला आलेल्या न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काही वरिष्ठ काँग्रेस नेते विचार करत होते की, पक्षाच्या हितासाठी इंदिरा गांधींनी राजीनामा द्यावा. जर त्या संसदेत मत देऊ शकत नाहीत, तर प्रभावीपणे सरकार कसं चालवतील? त्यांना सल्ला दिला गेला की, सर्वोच्च न्यायालय त्यांना दोषमुक्त करत नाही तोपर्यंत त्यांनी तात्पुरता राजीनामा द्यावा आणि त्यांच्या एखाद्या मंत्र्याला पंतप्रधानपद देऊन ठेवावं.
पण इंदिरा गांधींनी राजीनामा न देण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधानपदासाठी स्वर्ण सिंह यांचं नाव सुचवलं गेलं होतं, जे वादमुक्त नेते मानले जात होते. मात्र संजय गांधी आणि पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे यांनी त्यांना राजीनामा न देण्याचा सल्ला दिला. इंदिरा गांधींनी 24 जूनच्या रात्रीपर्यंत ठरवलं की त्या पदावरच राहणार.
इंदिरा गांधींनी रे यांच्यासोबत कार्यालयात गुप्त चर्चा केली. ज्यामध्ये आणीबाणीची रूपरेषा आखण्यात आली. रे यांनी त्यांना देशात आणीबाणी लागू करण्याचा सल्ला दिला. या चर्चेत अटकांची यादी, प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण (प्रेस सेन्सॉरशिप) अशा मुद्द्यांवर तपशीलवार चर्चा झाली. काहींनी रे यांना आणीबाणीचा “मास्टरमाइंड” म्हटलं, तर काहींनी तो निर्णय इंदिरा गांधींचाच होता असं म्हटलं.
आणीबाणी लागू करण्यासाठी घटनात्मक तरतुदी समजून घेण्यासाठी इंदिरा गांधींनी संसद लायब्ररीतून संविधानाची प्रत मागवली. त्यांचे सचिवालय आधीच एक मसुदा तयार करून ठेवले होते. ज्यामध्ये मूलभूत हक्क स्थगित करणे आणि केंद्र सरकारच्या अधिकारात वाढ यांसारख्या गोष्टींचा समावेश होता.
ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर यांच्या “बियॉन्ड द लाइन्स” या आत्मचरित्रानुसार, इंदिरा गांधींनी 22 जूनलाच आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि 25 जूनच्या सकाळी त्यांनी आपल्या काही विश्वासू सहकाऱ्यांशी यावर चर्चा केली होती.
25 जूनच्या संध्याकाळी इंदिरा गांधी राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांची भेट घेतली. त्यानंतर रात्री 11.30 च्या सुमारास त्यांनी देशात आणीबाणी लागू केली. रे यांनी तयार केलेला अध्यादेश राष्ट्रपतींना सादर केला गेला आणि झपाट्याने त्यावर सही घेण्यात आली.
त्याच दिवशी संध्याकाळी जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राज नारायण, नानाजी देशमुख, मदनलाल खुराना यांसह अनेक नेत्यांनी रामलीला मैदानात मोठ्या जाहीर सभेला संबोधित केलं आणि इंदिरा गांधी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
जेपींनी या भाषणात रामधारी सिंह दिनकर यांच्या कवितेच्या ओळी उद्धृत करत इंदिरा गांधींवर थेट हल्ला चढवला – “सिंहासन खाली करो, जनता आती है.” त्यानंतर त्यांनी लष्कर आणि पोलिसांना सरकारचे अन्यायकारक आदेश न पाळण्याचे आवाहन केले. मात्र, हा भाग मोरारजी देसाई यांना अजिबात रुचला नाही आणि त्यांची जेपींशी बाचाबाची झाली. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मध्यस्थी केली.
बीजू पटनायक यांनी जेपींना सूचित केलं की आता इंदिरा गांधी नक्की काही कठोर पावलं उचलू शकतात आणि त्यांनी समजुतीचा मार्ग स्वीकारावा.
या सभेनंतर मोरारजी, जेपी आणि इतर नेत्यांचा डिनर होता. स्वामींनी पाहिलं की, राधाकृष्ण यांच्या निवासाबाहेर गुप्तचर अधिकारी सिव्हिल कपड्यांत तैनात होते. त्यांना वाटलं की इंदिरा गांधी आता देशात मार्शल लॉ लागू करू शकतात. परंतु जेपी आणि मोरारजी यांना यावर विश्वास नव्हता.
इंदिरा गांधी यांच्या सहाय्यक आर. के. धवन यांच्या कक्षात संजय गांधी आणि गृह राज्यमंत्री ओम मेहता यांनी एकत्र येऊन अटक होणाऱ्या नेत्यांची यादी तयार केली. या यादीत जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या नेत्यांचा समावेश होता. रॉचे अधिकारीही यामध्ये सहभागी होते.
प्रेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी योजनाही तयार करण्यात आली. संजय गांधींच्या सल्ल्यानुसार इंदिरा गांधींनी प्रारंभी वर्तमानपत्रांची वीज तोडण्याचा आणि न्यायालये बंद करण्याचा विचार केला. पण नंतर त्यांनी वीज न तोडता थेट सेन्सॉरशिप लागू करण्याचा निर्णय घेतला. दिल्लीतील बहादूरशाह झफर मार्गावरील अनेक दैनिकांच्या कार्यालयांची वीज कापण्यात आली, जेणेकरून 25 जूनच्या रामलीला मैदानातील रॅलीची बातमी प्रसिद्ध होऊ नये.