50 Years Of Emergency: आकाशवाणीवर PM गांधी म्हणाल्या- घाबरू नका, आणीबाणी जाहीर केली आहे; त्या काळरात्री देशात नेमकं काय घडलं?

Published by:Jaykrishna Nair

Last Updated:June 02, 2025 9:13 PM IST

History Of Declaration Of Emergency: 25 जून 1975 या दिवशी मध्यरात्री भारतात आणीबाणी जाहीर झाली आणि लोकशाहीचा श्वास गुदमरला. PM इंदिरा गांधींच्या शांत आवाजात रेडिओवरून दिलेला संदेश – "घाबरण्याचं कारण नाही" – देशवासीयांसाठी तो मोठा धक्का होता. या निर्णयाने भारतीय राजकारण, संविधान आणि स्वातंत्र्याच्या संकल्पनांवर खोल घाव बसवला.

नवी दिल्ली: 25 जून 1975 हा दिवस भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात सर्वात दुर्दैवी दिवस म्हणून ओळखला जातो. 50 वर्षांपूर्वी याच दिवशी देशातील लोकांनी रेडिओवरून एक घोषणा ऐकली आणि देशभर बातमी पसरली की भारतात आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. आज 50 वर्षांनंतर जरी देशातील लोकशाहीची एक सन्माननीय प्रतिमा जगभरात दिसत असली, तरी आजही 25 जून हा दिवस लोकशाहीच्या काळ्या अध्यायाप्रमाणे लक्षात ठेवला जातो.

25 जून 1975 ते 21 मार्च 1977 या दरम्यान देशात 21 महिने आणीबाणी लागू होती. तत्कालीन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या शिफारशीनुसार भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 352 अंतर्गत देशात आणीबाणी लागू केली. 25 आणि 26 जूनच्या मध्यरात्री राष्ट्रपतींनी सही करताच देशात आणीबाणी लागू झाली. दुसऱ्या दिवशी देशभरात इंदिरा गांधींचा रेडिओ संदेश ऐकवला गेला,भाइयो और बहनो, राष्ट्रपतींनी आणीबाणीची घोषणा केली आहे. घाबरण्याचं काही कारण नाही.

नेत्यांची अटक

आणीबाणी जाहीर होताच सर्व नागरिकांचे मौलिक अधिकार निलंबित करण्यात आले. केवळ अभिव्यक्तीचा अधिकारच नव्हे तर जगण्याचा अधिकारही लोकांकडे उरला नव्हता. 25 जूनच्या रात्रीपासूनच विपक्षी नेत्यांच्या अटकांची लाट सुरू झाली. जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस यांसारख्या मोठ्या नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं. तुरुंगात जागा उरल्या नव्हत्या.

सेंसरशिप

आणीबाणीनंतर प्रशासन आणि पोलिसांकडून अत्याचाराच्या अनेक कहाण्या पुढे आल्या. प्रेसवरही सेंसरशिप लादण्यात आली. प्रत्येक वर्तमानपत्रात सेंसर अधिकारी नेमण्यात आला आणि त्याच्या परवानगीशिवाय कोणतीही बातमी छापता येत नव्हती. सरकारविरोधी बातमी छापल्यास अटक होऊ शकत होती. हे सर्व तेव्हाच थांबलं जेव्हा 23 जानेवारी 1977 रोजी निवडणुका मार्चमध्ये घेणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.

पृष्ठभूमी

लालबहादूर शास्त्रींच्या मृत्यूनंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या. काही कारणांमुळे त्यांचा न्यायपालिके बरोबर संघर्ष सुरू झाला. हाच संघर्ष आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीचं कारण ठरला. 27 फेब्रुवारी 1967 रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने आणीबाणीच्या भूमिकेला चालना मिळाली. तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुब्बाराव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने 7 विरुद्ध 6 च्या बहुमताने दिलेल्या निर्णयात असं स्पष्ट केलं की, मूलभूत अधिकार संसद कोणत्याही घटनादुरुस्तीने संपवू शकत नाही.

प्रमुख कारण

१९७१ च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींनी मोठा विजय मिळवला. परंतु त्यांच्याच विरोधात राजनारायण यांनी कोर्टात दाद मागितली. त्यांनी आरोप केला की, इंदिरा गांधींनी निवडणूक जिंकण्यासाठी अनैतिक मार्गांचा वापर केला. कोर्टाने इंदिरा गांधींचा विजय रद्द केला. या निर्णयाने संतप्त होऊनच त्यांनी आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

आणीबाणीची घोषणा

इंदिरा गांधी इतक्या संतप्त झाल्या की त्यांनी कॅबिनेटची बैठक न घेता थेट राष्ट्रपतींकडे जाऊन आणीबाणी लागू करण्याची शिफारस केली. राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी 25-26 जूनच्या मध्यरात्रीच हस्ताक्षर करून पहिली आणीबाणी घोषित केली.

संजय गांधीसोबत प्रत्येक टप्प्यावर मेनका उपस्थित

इंदिरा गांधींचे खाजगी सचिव आर. के. धवन यांनी सांगितलं की, सोनिया गांधी आणि राजीव गांधींच्या मनात आणीबाणीबाबत कधीही पश्चाताप नव्हता. आणि मेनका गांधीही संजय गांधींसोबत प्रत्येक निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होत्या. त्या अनभिज्ञ किंवा निष्पाप होत्या, असं म्हणता येणार नाही.

बंगालचे मुख्यमंत्रीही कारणीभूत

धवन यांनी सांगितलं की- पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री एस. एस. राय यांनी 1975 च्या सुरुवातीलाच इंदिरा गांधींना आणीबाणी लागू करण्याचा सल्ला दिला होता. आणि ही योजना आधीपासूनच तयार केली गेली होती. राष्ट्रपतींनाही त्यावर कोणताही आक्षेप नव्हता.

इंदिरा गांधी राजीनामा द्यायला तयार होत्या

धवन यांनी सांगितलं की, इंदिरा गांधी आणीबाणी स्वतःचा राजकीय कारकिर्द वाचवण्यासाठी लागू करीत नव्हत्या. त्यांनी राजीनामा लिहून ठेवला होता. पण त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी त्यांना राजीनामा न देण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळे तो पत्र टाइप होऊनसुद्धा त्यावर स्वाक्षरी झाली नाही.