सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात शिक्षा सुनावण्यासाठी झालेल्या वादविवादादरम्यान बचाव पक्षाने युक्तिवाद केला की हे प्रकरण Rarest of Rare प्रकारात येत नाही, त्यामुळे फाशीची शिक्षा देऊ नये. न्यायमूर्ती अनिर्बन दास यांनीही शिक्षा सुनावताना मान्य केले की हे प्रकरण Rarest of Rare प्रकारात येत नाही.
प्रेमावरील विश्वास उडेल…, प्रियकराला विष देऊन मारणाऱ्या ग्रीष्माला फाशीची शिक्षा
advertisement
‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ म्हणजे काय?
कायद्याच्या दृष्टिकोनातून ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ ची व्याख्या काय आहे? कोणत्या निकषांवर हे ठरते की एखादे प्रकरण या श्रेणीत आहे की नाही? याची सुरुवात कशी झाली? हे जाणून घेण्यासाठी थोडे मागे जावे लागले.
‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ या संकल्पनेची सुरुवात कधी झाली?
1980 साली पंजाबमध्ये घडलेल्या एका घटनेने भारतात फाशीच्या शिक्षेवर नवी चर्चा सुरू झाली. भारतीय घटनेनुसार प्रत्येक व्यक्तीला जगण्याचा मूलभूत हक्क दिला गेला आहे. अशा परिस्थितीत, कोणत्या परिस्थितीत फाशीची शिक्षा द्यावी यावर सखोल विचार झाला. त्यानंतर ज्या प्रकरणाने फाशीच्या व्याख्येत बदल केला, त्यातील एक महत्त्वाचे प्रकरण होते ‘बच्चन सिंह वि. पंजाब राज्य’.
कोलकाता डॉक्टर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी कोर्टात नेमके काय घडले?
‘बच्चन सिंह वि. पंजाब राज्य’ प्रकरण
बच्चन सिंह नावाच्या व्यक्तीला पत्नीच्या हत्येच्या गुन्ह्यासाठी 14 वर्षांची शिक्षा झाली होती. कारावासातून सुटल्यानंतर तो आपल्या भावासोबत त्याच्याच घरी राहू लागला. मात्र त्याचा भाऊ हुकूम सिंह व त्याचे कुटुंबीयांना ही गोष्ट आवडत नव्हती. त्यांच्यात वादविवाद होत होते. 4 जुलै 1977 रोजी बच्चन सिंहने रागाच्या भरात आपल्या दोन भाची आणि पुतण्याची कुऱ्हाडीने हत्या केली. त्याने हुकूम सिंहच्या आणखी एका मुलीवर वार केले पण ती बचावली.
न्यायालयीन प्रक्रिया आणि ऐतिहासिक निर्णय
सत्र न्यायालयाने बच्चन सिंहला फाशीची शिक्षा सुनावली. उच्च न्यायालयानेही ही शिक्षा कायम ठेवली. त्यानंतर बच्चन सिंहने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 136 नुसार विशेष याचिका (SLP) दाखल केली. अनुच्छेद 14, 19 आणि 21 चा हवाला देत त्याने फाशीविरोधात याचिका केली.
सुप्रीम कोर्टात पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने प्रकरणाची सुनावणी केली. ऐतिहासिक निर्णय देत सुप्रीम कोर्टाने बच्चन सिंहची फाशी कायम ठेवली. याच प्रकरणातून Rarest of Rare ची संकल्पना पुढे आली. कोर्टाने मान्य केले की, भारतीय संविधानाने दिलेला जीवनाचा हक्क फक्त अत्यंत दुर्मीळ व अत्याचारी गुन्ह्यांमध्येच काढून घेता येईल.
Rarest of Rare ची व्याख्या कायद्याच्या नजरेत
1980 च्या निर्णयानुसार सुप्रीम कोर्टाने खालील प्रकारचे गुन्हे Rarest of Rare श्रेणीत समाविष्ट केले
अत्यंत क्रूर पद्धतीने केलेली हत्या – उदाहरणार्थ: एखाद्याला जिवंत जाळणे, अमानवीय छळ करून हत्या करणे किंवा शरीराचे तुकडे करणे.
कमकुवतांवरील अत्याचार – उदाहरणार्थ: महिला, लहान मुले किंवा सार्वजनिक व्यक्तिमत्त्वाची हत्या.
क्रूर हेतूने केलेली हत्या – फक्त पैशांसाठी, संपत्ती ताब्यात घेण्यासाठी किंवा स्वार्थासाठी केलेला खून.
समाजावर परिणाम करणारे गुन्हे – उदाहरणार्थ: दलितांच्या हत्येचा प्रकरण किंवा हुंड्यासाठी नववधूला जाळणे.
अनेकांची हत्या – जेव्हा आरोपीने एकाच वेळी अनेक व्यक्तींची हत्या केली असेल आणि त्यामुळे समाजाच्या एका गटावर परिणाम झाला असेल.