मोठी बातमी, अण्णा हजारे पुन्हा बसणार आमरण उपोषणाला, मुख्यमंत्री फडणवीसांना पाठवलं पत्र

महाराष्ट्रात सशक्त लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुन्हा आमरण उपोषणाची घोषणा केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून सांगितलं की, विधानसभा, विधानपरिषद आणि राज्यपालांची मान्यता मिळूनही विधेयकाची अंमलबजावणी दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हा वैयक्तिक नाही तर भ्रष्टाचाराविरोधातील जनतेचा प्रश्न आहे. सरकारकडून इच्छाशक्ती दिसत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला असून ३० जानेवारी २०२६ पासून राळेगणसिद्धीत उपोषणाला बसणार असल्याचे जाहीर केलं आहे.

advertisement

लोकांच्या न्याय हक्कासाठी आम्ही न्याय मागतोय. यासाठी लढा देणार आहे. हे शेवटचे आमरण उपोषण असणार आहे, असंही अण्णा हजारेंनी स्पष्ट सांगितलं.

अण्णा हजारे यांच्या काय आहे मागण्या? 

महाराष्ट्रात सशक्त लोकायुक्त कायदा तातडीने लागू करा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अण्णांनी पाठवलं पत्र

३० जानेवारी २०२६ पासून राळेगणसिद्धीत आमरण उपोषण

विधानसभा-परिषदेत मंजुरी, राज्यपालांची मान्यता असूनही विधेयकाची अंमलबजावणी नाही

भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी उपोषण अपरिहार्य

महाराष्ट्र सरकारने 26 डिसेंबर २०२२ रोजी विधानसभा आणि विधान परिषदेत लोकपाल विधेयक मंजूर केलं होतं. दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाल्यानंतर  'महाराष्ट्र लोकायुक्त आणि उप-लोकायुक्त अधिनियम, २०२२'  म्हणून लागू होणार आहे. पण, या विधेयकाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे अण्णा हजारे यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

काय आहे या विधेयकाचा फायदा? 

महाराष्ट्रात सशक्त लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी झाली तर  या नवीन कायद्यामुळे राज्याच्या भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणेला बळकटी मिळेल. मुख्यमंत्री कक्षेत: मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ आता लोकायुक्त कायद्याच्या चौकशीच्या कक्षेत येतील.  या कायद्यानुसार, लोकायुक्त हे उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असणार आहे.आधीच्या १९७१ च्या कायद्यात नसलेला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम (Prevention of Corruption Act) आता लोकायुक्ताच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आलाय.