महायुती सरकारने निवडणुकीआधी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. परंतु सरकारच्या तिजोरीत असलेला खडखडाट आणि विधानसभा निवडणुकीचा लागलेला निकाल, विशेषत: विरोधकांची दाणादाण उडाल्याने सरकार भक्कम स्थितीत असल्याने सरकारला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न फारसे कुणी करणार नाही, असे सरकारच्या मनी होते. मात्र महायुती सरकारला सहा महिने पूर्ण होत नाही तोच बच्चू कडू यांनी अमरावती येथे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सात दिवसांचे उपोषण केले. कर्जमाफीवर चकार शब्द न काढणाऱ्या सरकारला एक पाऊल मागे येऊन 'आम्ही समिती नेमून निर्णय घेऊ', असे सांगावे लागले.
advertisement
बच्चू कडू यांना दणका, जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपद गेले
प्रहार पक्षाचे नेते, माजी मंत्री बच्चू कडू यांना सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी एक वर्ष कारावासाची शिक्षा नाशिक सत्र न्यायालयाने सुनावली होती. याच शिक्षेचा दाखला देऊन अमरावती बँकेचे संचालक हरिभाऊ मोहोड यांच्यासह ११ संचालकांनी बँकेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांच्याविरोधात याचिका दाखल करून त्यांना अपात्र करण्याची मागणी केली. याचा आधार घेत विभागीय सहनिबंधक यांनी निर्णय घेत बच्चू कडू यांची अध्यक्षपदावरील निवड रद्द करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
अध्यक्षपद गेल्यानंतर बच्चू कडू काय म्हणाले?
माध्यमांमधून बातम्या आल्यानंतरच मला हा निर्णय समजला आहे. परंतु एखाद्याने महत्वाच्या प्रश्नावर बोलण्याचा प्रयत्न केला की त्याच्यावर दबाव टाकायचा, हे भाजपचे तंत्र राहिलेले आहे. मी आंदोलन करू नये, कर्जमाफीविषयी बोलू नये, असे भाजपला वाटते. एकंदर हम करे सो कायदा अशी भाजपची नीती आहे. पण भाजपच्या धोरणाविरोधात आम्ही आवाज उठवू, लोकांमध्ये जाऊ. मी घाबरण्यांपैकी नाही. भाजपच्या राज्यापेक्षा मोगलाई परवडली. आमच्या शरीरात रक्ताचा थेंब असेपर्यंत आम्ही लढत राहू, असे बच्चू कडू म्हणाले.