TRENDING:
घरोघरी जाऊन थेट तपासणी
केंद्र सरकारने तयार केलेल्या संभाव्य यादीतील रेशन ग्राहकांच्या घरी खासगी कंपनीचे प्रतिनिधी भेट देणार आहेत. या सर्वेक्षणात ग्राहक प्रत्यक्ष रेशनचे धान्य घेतात की नाही, त्यांना त्याची गरज आहे का, याची तपासणी केली जाईल. या कामात जिल्हा पुरवठा विभागाचा थेट सहभाग अत्यल्प राहणार असून, सर्वेक्षण स्वतंत्रपणे केले जाणार आहे. यामुळे माहिती संकलन अधिक निष्पक्ष आणि वस्तुनिष्ठ राहील, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.
advertisement
जिल्ह्यातील रेशन ग्राहकांची संख्या
जिल्ह्यात अंत्योदय आणि प्राधान्य गटातील रेशन कार्डधारकांची संख्या सुमारे २५ लाखांच्या घरात आहे. या सर्वांना दरमहा अनुदानित दरात धान्य दिले जाते. मात्र काही महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाने जिल्हा पुरवठा विभागाला सुमारे २० हजार ३१० ग्राहकांची यादी दिली होती, ज्यांनी दीर्घकाळ रेशनचे धान्य उचलले नव्हते. परिणामी, अशा लाभार्थ्यांचे रेशन कार्ड बंद करण्याची कारवाई करण्यात आली होती. यामुळे रेशन योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला.
‘गिव्ह इट अप’ योजनेला कमी प्रतिसाद
ज्या नागरिकांना रेशनच्या धान्याची प्रत्यक्ष गरज नाही, त्यांनी स्वेच्छेने रेशनचा लाभ सोडावा, यासाठी शासनाने ‘गिव्ह इट अप’ योजना सुरू केली होती. मात्र अपेक्षेप्रमाणे या योजनेला प्रतिसाद मिळाला नाही. जिल्ह्याची लोकसंख्या सुमारे ४० लाखांच्या आसपास असताना, त्यातील तब्बल २५ लाख नागरिक रेशनचे धान्य घेत आहेत. अशीच परिस्थिती अनेक राज्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये असल्याचे निदर्शनास आल्याने केंद्र सरकारने अधिक काटेकोर सर्वेक्षणाचा निर्णय घेतला आहे.
सर्वेक्षणात काय तपासले जाणार?
या घरोघरी सर्वेक्षणात ग्राहकांच्या कुटुंबातील सदस्यसंख्या, दरमहा मिळणारे धान्य, सर्वाधिक वापरला जाणारा धान्य प्रकार, रेशनवरचे अवलंबित्व, नोकरी किंवा व्यवसायाचे स्वरूप तसेच कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न यासारखी सविस्तर माहिती नोंदवली जाणार आहे. याशिवाय, संबंधित व्यक्ती प्रत्यक्ष लाभार्थी आहे की नाही, याचीही खातरजमा केली जाईल. या प्रक्रियेमुळे रेशन व्यवस्थेतील खरे गरजू आणि अपात्र लाभार्थी वेगळे करता येणार आहेत.
अहवाल केंद्र सरकारकडे
सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर खासगी कंपनीकडून तयार करण्यात आलेला सविस्तर अहवाल केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय यांच्याकडे सादर केला जाणार आहे. या अहवालाच्या आधारे भविष्यात रेशन कार्डांची छाननी, लाभार्थी यादीत सुधारणा आणि धान्य वितरण धोरणात बदल केले जाण्याची शक्यता आहे.