TRENDING:
सभागृहात आज अतिशय महत्वाचा आणि घटनात्मक मुद्दा चर्चेला आला आहे. आपल्या संविधानात सभापती आणि उपसभापती यांनी दिलेले निर्देश पाळले गेले पाहिजे, असा संकेत आहेत. सभापती यांनी माफी मागून हे मी सांगतो की विधिमंडळ हे कार्यकारी मंडळाच्या कक्षेत जाऊ शकत नाही. बाहेर जेव्हा घटना घडते तेव्हा ते अधिकार हे कार्यकारी मंडळाच्या कक्षेत येणारे आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
advertisement
सभापती, उपसभापतींना निलंबनाचे अधिकार आहेत का?
संविधानात विधानसभा, विधानपरिषद, कार्यकारी मंडळाचे अधिकार ठरलेले आहेत. साधारणपणे सभापती किंवा अध्यक्ष स्थानावर बसलेल्या व्यक्तीचा सन्मान असतो. त्यांचे निर्देश पाळायचे असतात. पण या संदर्भात सभापती किंवा अध्यक्ष कार्यकारी मंडळाच्या निर्णयामध्ये येऊ शकत नाही. खालच्या सभागृहात (विधानसभेत) विषय झाला की अधिकारी मंत्र्यांच्या ब्रिफींगला आलेले नाही. अशा स्थितीत एखादा दिलेला निर्देश हा सभागृहाच्या निर्देश असतो. एखादा मंत्री बोलतो की अमुक अधिकाऱ्याला निलंबित करेन तेव्हा त्याला तो अधिकार आहे. सभापती यांनी दिलेला निर्देश असतो. वस्तुस्थिती असेल तर कार्यकारी मंडळातून कारवाई होते. पण वस्तुस्थिती वेगळी असेल तर त्यात बदलही होऊ शकतो.
सभापती परिस्थिती बघून निर्देश देऊ शकतात, पण त्यांचं वाक्य म्हणजे ब्रह्मवाक्य नाही
आश्वासन पाळता येत नसेल तर हे सभागृहाला हे सांगावे लागते. जे कार्यकारी मंडळाचे अधिकार आहेत, ते त्यांचेच अधिकार आहे. त्यांच्या निर्णयात कुणी हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्या स्थानावर असताना तालिका सभापती परिस्थिती बघून निर्देश देऊ शकतात. पण ते ब्रह्मवाक्य नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
नीलम गोऱ्हे यांच्या निर्देशाचे काय?
सातारा पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाचा आदेश नीलम गोऱ्हे यांनी दिला. मात्र असा आदेश देण्याचा उपसभापतींना अधिकार आहे का? असा प्रश्न भाजपचे गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्याकडे उपस्थित केला. त्यावर शिंदे यांनी निलंबनाबाबतचा गोऱ्हे यांचा निर्णय राखून ठेवल्याची घोषणा केली.