मुख्यमंत्री फडणवीस हे नागपूर दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी पीएम किसान, धनंजय मुंडे यांच्यावर आरोप होत असलेले कृषी डीबीटी प्रकरण, नुकत्याच पार पडलेल्या साहित्य संमेलनातील राजकीय शेरेबाजीवर भाष्य केले.
तो अधिकार केवळ मुख्यमंत्र्यांचा असतो, मुख्यमंत्र्यांनी कृषिमंत्र्यांना सुनावले
नागपुरात पत्रकारांनी कोकाटे यांच्या वक्तव्यावर विचारले असता फडणवीस काहीसे संतापले. कृषिमंत्री कोकाटे यांना नियम माहिती नसेल, पीएस आणि ओएसडी नेमण्याचा अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांचा असतो.प्रस्ताव मंत्री मुख्यमंत्र्याकडे पाठवतात, आणि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतात, असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कृषिमंत्री कोकाटेंना कायदा शिकवला.
advertisement
कोणीही नाराज झाला तरी त्याला मान्यता देणार नाही, मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावले
कॅबिनेटच्या बैठकीत मी अगोदर सांगितलं होतं. तुम्हाला कोणते ओएसडी आणि पीएस पाहिजे त्यांची नावे मला पाठवा. परंतु नावे पाठवत असताना फिक्सरांची नावे पाठवू नका. ज्यांची नावे फिक्सर म्हणून किंवा चुकीच्या कामात आहे, त्यांना मी मान्यता देणार नाही. आतापर्यंत 125 च्या जवळपास नावे माझ्याकडे आली. त्यात 109 नावे क्लियर झाली. उर्वरित नावे क्लिअर न करण्यामागे त्यांच्यावर असणारे आरोप हे कारण आहे. कोणीही नाराज झाला तरी त्याला मान्यता देणार नाही, असेही फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितले.
त्यांना नियम माहिती नसावा
कृषिमंत्री कोकाटे यांना ओएसडी आणि पीएस नेमणुकीचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा असतो हे माहिती नसावे. नियमाप्रमाणे मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठवायचे असतात आणि संबंधित नावे पाहून मुख्यमंत्री उपरोक्त प्रस्तावाला मान्य देत असतात, असे फडणवीस म्हणाले.
माणिकराव कोकाटे काय म्हणाले होते?
निवडून आल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आम्हा सगळ्या आमदारांना दम दिला. चांगलं काम करावं लागेल अन्यथा घरी जावे लागेल. 100 दिवसाचा कार्यक्रम त्यांनी दिला, असे कोकाटे यांनी सांगितले. मस्ती कराल तर घरी जा… पीएस आणि ओएसडी मुख्यमंत्री ठरवतात . आमच्याही हातात काही राहिलं नाही. आता आम्हाला चांगलं काम करावं लागेल, असेही कोकाटे म्हणाले.
