TRENDING:

नंतर म्हणू नका! सांगितलं नाही, ३१ मार्चपर्यंत प्रॉपर्टीसंदर्भातील 'हे' कागदपत्रे तयार ठेवाच, नाहीतर थेट कारवाई

Last Updated:

Property Tax : आर्थिक वर्ष २०२५–२६ संपायला आता काहीच दिवस उरले आहेत. त्यामुळे नोकरदारांनी आपले कर नियोजन (टॅक्स प्लॅनिंग) वेळेत तपासणे गरजेचे आहे.

impactshort
इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज
advertisement
मुंबई : आर्थिक वर्ष २०२५–२६ संपायला आता काहीच दिवस उरले आहेत. त्यामुळे नोकरदारांनी आपले कर नियोजन (टॅक्स प्लॅनिंग) वेळेत तपासणे गरजेचे आहे. जर गुंतवणुकीचे पुरावे किंवा आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर केली नाहीत, तर मार्च महिन्याच्या पगारातून मोठ्या प्रमाणात स्रोतावर कर कपात (टीडीएस) होऊ शकते. त्यामुळे शेवटच्या क्षणी होणारी धावपळ टाळण्यासाठी कर्मचारीांनी आताच आपली करसंबंधित कागदपत्रे तपासून ठेवणे आवश्यक आहे.
Property Rules
Property Rules
advertisement

दोन कर प्रणालींपैकी योग्य पर्याय निवडा

सध्या देशात दोन कर प्रणाली लागू आहेत – जुनी आणि नवी. नवी कर प्रणाली ही डीफॉल्ट असली तरी काही कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी कर प्रणाली अधिक फायदेशीर ठरू शकते. विशेषतः ज्यांच्याकडे गृहकर्ज, विमा किंवा इतर करबचत गुंतवणूक आहे, त्यांना जुन्या कर प्रणालीत जास्त सवलती मिळू शकतात. मात्र यासाठी ३१ मार्चपूर्वी सर्व गुंतवणूक पूर्ण करून त्याचे पुरावे कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे.

advertisement

पीपीएफ, एलआयसी, म्युच्युअल फंड, एनपीएस किंवा इतर करबचत योजनांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीच्या पावत्या किंवा स्टेटमेंट जतन करून ठेवणे महत्त्वाचे आहे. तसेच वैद्यकीय विमा, गृहकर्जावरील व्याज आणि शिक्षण कर्जाचे तपशीलही तयार ठेवणे आवश्यक आहे.

ही कागदपत्रे जवळ ठेवा

कर सवलती मिळवण्यासाठी काही कागदपत्रे अत्यंत महत्त्वाची असतात.

भाडेपावती आणि घरमालकाचा पॅन: घरभाडे भत्ता (HRA) क्लेम करताना भाडे पावती आणि घरमालकाचा पॅन क्रमांक आवश्यक असतो.

advertisement

गुंतवणुकीचे पुरावे: एलआयसी, पीपीएफ, ईएलएसएस तसेच मुलांच्या शिक्षण शुल्काच्या पावत्या जतन करून ठेवाव्यात.

गृहकर्ज प्रमाणपत्र: गृहकर्जाच्या व्याज आणि मुद्दलावरील करसवलतीसाठी बँकेकडून मिळणारे ‘इंटरेस्ट सर्टिफिकेट’ आवश्यक असते.

चुकीची माहिती दिल्यास नोटीस येऊ शकते

टॉप व्हिडीओज

सर्व पहा
पारंपरिक चवीची अस्सल भेळ, पुण्यात एकाच ठिकाणी खा 3 प्रकार, किंमत 60 रुपये! Video
सर्व पहा

आयकर विभागाची प्रणाली आता पूर्णपणे डिजिटल झाली आहे. तुमच्या आर्थिक व्यवहारांवर Annual Information Statement (AIS) आणि Form 26AS यांच्या माध्यमातून लक्ष ठेवले जाते. त्यामुळे तुम्ही दिलेली माहिती आणि बँकेतील व्यवहार यामध्ये फरक आढळल्यास आयकर विभागाकडून नोटीस येऊ शकते.

advertisement

मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
नंतर म्हणू नका! सांगितलं नाही, ३१ मार्चपर्यंत प्रॉपर्टीसंदर्भातील 'हे' कागदपत्रे तयार ठेवाच, नाहीतर थेट कारवाई
बातम्या
फोटो
व्हिडिओ
लोकल