राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाकडे निधीअभावी थकीत वेतन देणे कठीण झाले असताना शासनाने तातडीने 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली. परिणामी, फेब्रुवारी महिन्याच्या थकीत वेतनवाढीचा हप्ता कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला. हा केवळ आर्थिक दिलासा नसून, तो शासनाच्या संवेदनशीलतेचा आणि बांधिलकीचा प्रत्यय आहे, असे प्रतिपादन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे.
निधीअभावी हप्ता देणे अशक्य झाले पण सरनाईकांनी दिलेला शब्द पाळला
advertisement
यापूर्वी ऑक्टोबर 2025 मध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या सहमतीने कामगार संघटनांच्या बैठकीत दरमहा सुमारे 65 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे घोषित केले होते. त्यानुसार डिसेंबरपासून थकीत हप्त्यांची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र काही तांत्रिक अडचणींमुळे फेब्रुवारीत निधीअभावी हप्ता देणे अशक्य झाले आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीची लाट उसळली.
परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून मंत्री सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी सातत्याने चर्चा करत 210 कोटी रुपयांची मागणी केली. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आणि त्यापैकी 100 कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ उपलब्ध झाला. उर्वरित रक्कमही लवकरच प्राप्त होणार असल्याचेही यावेळी मंत्री सरनाईक यांनी सांगितिले.
राज्याच्या कानाकोपऱ्यात अविरत धावणाऱ्या ‘लालपरी’ला जिवंत ठेवणाऱ्या ८६ हजार एसटी कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या थकीत आर्थिक देणी मिळालीच पाहिजेत, या भूमिकेवर मंत्री प्रताप सरनाईक ठाम होते. त्यासाठी त्यांनी वारंवार पाठपुरावा केला.
