TRENDING:
काय आहे उच्च न्यायालयाचा निर्णय?
हा निकाल न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती आभा मंत्री यांच्या खंडपीठाने दिला. खंडपीठाने नमूद केले की, कायद्यातील ठराविक कालमर्यादा संपल्यानंतर प्रशासनाने कोणतीही प्रभावी कारवाई केली नाही, तर आरक्षण टिकू शकत नाही. अशा परिस्थितीत जमीनमालकाचा हक्क अबाधित राहतो.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय?
पुण्यातील याकुब कॉन्ट्रॅक्टर आणि शेहरा कॉन्ट्रॅक्टर यांच्या कायदेशीर वारसदारांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. लोणावळा नगरपरिषदेच्या विकास आराखड्यात त्यांच्या जमिनीवर सार्वजनिक उद्देशासाठी आरक्षण टाकण्यात आले होते. मात्र, दीर्घ काळ लोटूनही जमीन संपादनाची प्रक्रिया पुढे न गेल्याने संबंधित जमिनीवरील आरक्षण रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
advertisement
प्रशासनाचा युक्तिवाद काय होता?
सुनावणीदरम्यान प्रशासनाने याचिकेला विरोध केला. जमीनमालकांनी दिलेली खरेदीची नोटीस सदोष असून त्यासोबत मालकी हक्काची आवश्यक कागदपत्रे जोडलेली नव्हती, असा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यामुळे कलम १२७ अंतर्गत दिलेली नोटीस वैध नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे होते.
न्यायालयाने काय निरीक्षण नोंदवले?
न्यायालयाने प्रशासनाचा युक्तिवाद फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, एकदा २४ महिन्यांची वैधानिक मुदत संपली आणि त्या कालावधीत संपादनासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत, तर आरक्षण आपोआप रद्द होते. त्यानंतर खरेदी नोटीशीतील कथित तांत्रिक त्रुटी, कागदपत्रांतील उणिवा किंवा प्रक्रियात्मक दोष ग्राह्य धरता येत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार
या निर्णयासाठी उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या गिरनार ट्रेडर्स विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार आणि निर्मिती डेव्हलपर्स विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणांतील तत्त्वांचा आधार घेतला. या निकालांमध्येही कालमर्यादेचे पालन न झाल्यास आरक्षण आपोआप संपुष्टात येते, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जमीनमालकांसाठी दिलासादायक निर्णय
या निकालामुळे अनेक वर्षांपासून केवळ कागदोपत्री आरक्षित असलेल्या, पण प्रत्यक्षात संपादित न झालेल्या जमिनींबाबत जमीनमालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच, नगरपरिषद, महानगरपालिका आणि नियोजन प्राधिकरणांना आरक्षण जाहीर करताना आणि संपादन प्रक्रिया राबवताना कायदेशीर कालमर्यादांचे काटेकोर पालन करणे अनिवार्य ठरणार आहे.