मालमत्तेचे वाद आणि नातेसंबंधांवर परिणाम
मालमत्ता ताब्यात घेण्याची इच्छा अनेकदा माणसाला आंधळे करते. पैशाच्या आणि जमिनीच्या लालसेमुळे वडील-मुलगा, भाऊ-भाऊ किंवा इतर नातेवाईकांमधील संबंधही ताणले जातात. अनेकदा कायदेशीर हक्क असूनही काही वारसांना त्यांच्या वाट्यापासून दूर ठेवले जाते. विशेषतः मुलींच्या बाबतीत आजही अनेक कुटुंबांमध्ये अन्याय होताना दिसतो. कायद्यानुसार समान हक्क असूनही सामाजिक दबाव किंवा अज्ञानामुळे अनेक मुली आपला अधिकार मागत नाहीत.
advertisement
वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे नेमके काय?
हिंदू वारसदार कायद्यानुसार मालमत्ता प्रामुख्याने दोन प्रकारची असते – वडिलोपार्जित मालमत्ता आणि स्वतः कमावलेली (स्व-अर्जित) मालमत्ता. चार पिढ्यांपर्यंत पूर्वजांकडून चालत आलेली मालमत्ता म्हणजे वडिलोपार्जित मालमत्ता. म्हणजेच आजोबा, पणजोबा यांच्याकडून वारशाने मिळालेली जमीन, घर किंवा इतर संपत्ती. अशा मालमत्तेत जन्मत:च वारसांना हक्क मिळतो. त्यामुळे मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान अधिकार असतो.
वडिलोपार्जित मालमत्तेत कोणाचा किती हक्क?
जर एखादी मालमत्ता वडिलोपार्जित असेल, तर त्या मालमत्तेचे सर्व सह-मालक असतात. आजोबा, वडील किंवा भाऊ सह-मालक असतील, तर पुढील पिढीतील सदस्यांनाही त्यात वाटा मिळतो. विशेष म्हणजे, 2005 च्या कायद्यातील दुरुस्तीनंतर मुलींनाही मुलांइतकाच समान हक्क देण्यात आला आहे. त्यामुळे मालमत्तेची विभागणी, विक्री किंवा हस्तांतरण करताना मुलींची संमतीही आवश्यक असते.
वाटा मिळत नसेल तर काय करावे?
जर आजोबा, वडील किंवा भाऊ वडिलोपार्जित मालमत्तेत वाटा देण्यास टाळाटाळ करत असतील, तर कायद्याने काही महत्त्वाचे पर्याय उपलब्ध आहेत. सर्वप्रथम संबंधित व्यक्तीला कायदेशीर नोटीस पाठवून आपला हक्क स्पष्टपणे मांडता येतो. त्यानंतर गरज भासल्यास दिवाणी न्यायालयात मालमत्ता विभागणीसाठी दावा दाखल करता येतो.
न्यायालयीन संरक्षण आणि मनाई आदेश
खटला सुरू असताना मालमत्ता विकली जाऊ नये किंवा कोणताही व्यवहार होऊ नये, यासाठी न्यायालयाकडून मनाई आदेश (स्टे ऑर्डर) मागता येतो. जर तुमच्या संमतीशिवाय मालमत्ता विकली गेली असेल, तर खरेदीदारालाही खटल्यात पक्षकार करून तुमचा कायदेशीर वाटा मागता येतो. अशा वेळी न्यायालय सर्व पुरावे तपासून योग्य निर्णय देते.
हक्कांची जाणीव महत्त्वाची
मालमत्तेचे वाद टाळण्यासाठी कुटुंबात स्पष्ट संवाद आणि कायदेशीर माहिती असणे अत्यंत गरजेचे आहे. आपला हक्क माहित नसल्यामुळे अनेक जण अन्याय सहन करतात. त्यामुळे वडिलोपार्जित मालमत्तेबाबतचे कायदे समजून घेणे आणि गरज पडल्यास कायदेशीर मार्ग अवलंबणे हेच दीर्घकाळासाठी हिताचे ठरते.
