कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीमध्ये २७ गाव आणि केडीएमसीचा वाद पेटला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून २७ गावांनी नगर परिषदेची मागणी केली आहे. अशातच आता सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सरकारने घेतलेल्या 18 गावांसंदर्भातल्या निर्णयावर हायकोर्टाची स्थगिती उठवण्यात यावी, आम्हाला केडीएमसीत राहायचे नाही अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या याचिकेवर 7 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. मात्र, ही सुनावणी आधी घेण्यात यावी अशी मागणी याचिकाकर्ते कोर्टात करणार, असल्याची माहिती सर्वपक्षीय संरक्षण संघर्ष समितीचे पदाधिकारी सुमित वझे यांनी दिली.
advertisement
संरक्षण संघर्ष समितीचा केडीएमसी प्रभागरचनेवर आक्षेप
दरम्यान, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या वतीने आगामी निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला असून आज या प्रभाग रचनेवर हरकत घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी 27 गाव सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने केडीएमसी प्रभागरचनेवर हरकत घेत महानगरपालिकेतून २७ गावे वगळण्याची मागणी कायम ठेवली आहे. याबाबत सुमारे साडेतीन हजार हरकती नोंदविण्यात आल्या. सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समिती (रजि.) ही वेळोवेळी २७ गावातील जनतेचे समस्या तसेच कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेपासून वेगळे होऊन नगरपालिका स्थापन करण्याच्या उद्दिष्टाने गेली ४२ वर्षे कार्यरत आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये सामील होण्यास समितीचा पूर्णपणे विरोध आहे. तसेच या प्रकरणी शासन तसेच महानगरपालिकेने या पूर्वी सकारात्मकता दर्शावत २०१५ ला संपूर्ण २७ गावे तसेच २०२० ला २७पैकी १८ गावे वगळण्याच्या विचाराधीन होते व तशी अधिसूचनाच प्रसिद्ध करण्यात अली. परंतु काही तांत्रिक कारणास्तव त्यास उच्च न्यायालयामार्फत स्थगिती देण्यात आली. परंतु त्या विरोधात शासन, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका तसेच आता सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
२७ गावांमध्ये प्रभाग रचनेस समितीने आधीच विरोध दर्शवला होता. तसेच ही बाब निवडणूक आयोग यांच्या निदर्शनास आणून देऊ असे केडीएमसी आयुक्तांनी आश्वासित केले होते. परंतु तसे केले नसल्याचे प्रदर्शित प्रारूप प्रभाग रचनेवरून आढळून येते. त्याविरोधात २७ गावांमध्ये प्रभाग रचना तर केलीच परंतु न्यायप्रविष्ट असलेले २७ गावातील क्षेत्रांची स्वतंत्र प्रभागाची आखणी करणे अपेक्षित असताना ते केले नाही. जेणे करून हे क्षेत्र वगळता त्याचे परिणाम हे महापालिकेमध्ये इतर क्षेत्रावर होऊ नयेत. संघर्ष समितीच्या मागणीस पाठिंबा देत या प्रभागरचने विरोधात २७ गावतील जनतेने हजारोंच्या संखेने आपल्या हरकती नोंदवलेल्या आहेत. तरी २७ गावातील जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून समितीचे म्हणणे गांभीर्याने घ्यावे व संबंधित सुनावणी मधे आम्हास ऐकून घ्यावं, अशी मागणी सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने केडीएमसी आयुक्तांकडे केली आहे.