TRENDING:
या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदांतर्गत आरोग्य सेवक (महिला) यांची पदे ही सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालयामार्फत शासकीय परिचर्या महाविद्यालयातून प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांमधून २ वर्षाच्या कालावधीसाठी भरण्यात येत असत. हा कालावधी संपल्यानंतर या उमेदवारांना कार्यमुक्त केले जात असे.
त्यानंतर संबंधित जिल्ह्यातील रुग्णसेवेची निकड व जिल्ह्यातील रिक्त पदांची स्थिती लक्षात घेता त्यांना अकरा महिन्यांची अस्थायी नियुक्ती देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना होते. विभागीय आयुक्तांचा हा अधिकार सन २०१८ मध्ये रद्द करण्यात आला होता.
advertisement
सेवानिवृत्त झालेल्या व सध्या कार्यरत २९१ बंधपत्रित आरोग्य सेविकांना सेवा नियमित करणार
आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार आता राज्यातील जिल्हा परिषदेअंतर्गत आरोग्य विभागात १५ एप्रिल २०१५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या व सध्या कार्यरत अशा २९१ बंधपत्रित आरोग्य सेविका यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबतचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.