TRENDING:
प्रशासकीय पोकळी दूर करण्यासाठी निर्णय...
प्रशासनात पोकळी निर्माण होऊ नये म्हणून निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींची मुदत २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपत आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने विस्तार अधिकारी उपलब्ध नसल्याने प्रशासकीय कामात अडचणी येण्याची शक्यता होती. गावातील विकासकामे थांबू नयेत आणि प्रशासनात सातत्य राहावे, यासाठी सरकारने हा सुधारित निर्णय घेतला आहे. ज्या दिवशी ग्रामपंचायतीची मुदत संपेल, त्या दिवसापर्यंत जे सरपंच पदावर असतील, त्यांनाच 'प्रशासक' म्हणून नियुक्त केले जाईल. यामुळे आता गावचा कारभार आता सरपंचांच्या हाती राहणार असून कारभारी बदलणार नाही.
advertisement
अशी असेल प्रशासकीय समिती
केवळ सरपंचच नाही, तर त्यांच्या सोबतीला विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची एक 'प्रशासकीय समिती' स्थापन केली जाणार आहे. या समितीला मदत करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अधिकार प्रदान करतील. हा कालावधी नियुक्तीपासून ६ महिने किंवा निवडणुका होईपर्यंत (जे आधी असेल ते) राहणार आहे.
अकोल्याच्या सरपंचांच्या याचिकेचा परिणाम
या निर्णयाला गती मिळण्यामागे अकोल्यातील हिंगणी बुद्रुक गावच्या सरपंच डॉ. कल्पना पळसपगार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेली याचिका कारणीभूत ठरली. या याचिकेमुळे सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागली आणि सरपंचांना दिलासा मिळाला.