TRENDING:
मुंबई महानगरपालिका (BMC) लवकरच आपल्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यासाठी 'मनोरंजन कर' (Entertainment Tax) पुन्हा लागू करण्याच्या तयारीत आहे. राज्य नगरविकास विभागाने या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिल्यास, सप्टेंबर २०२६ नंतर मुंबईत विविध प्रकारच्या मनोरंजन सेवांवर अतिरिक्त कर लादला जाऊ शकतो. या माध्यमातून पालिका ५०० कोटी रुपयांहून अधिक महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून आहे.
advertisement
नेमके काय महाग होणार?
पालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार, मनोरंजनाच्या सेवांवर कर आकारला जाऊ शकतो.यामध्ये मल्टिप्लेक्स आणि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स, केबल टीव्ही प्रोव्हायडर आणि डीटीएच (DTH) सेवा, डिस्को, पब आणि पूल पार्लर, बॉलिंग अॅली आणि अॅम्युझमेंट पार्क, सार्वजनिक तिकीट-आधारित शो, प्रदर्शनं, सर्कस आणि शर्यती आदींवर मनोरंजन कर लागू केला जाणार आहे.
५०० कोटींच्या महसुलावर डोळा
२०१६-१७ मध्ये मुंबईतून मनोरंजन कराच्या माध्यमातून ३७६ कोटी रुपये जमा झाले होते. मात्र, जीएसटी (GST) लागू झाल्यानंतर हा कर राज्य सरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करण्यात आला. आता नवीन नियमावलीनुसार कर आकारणी झाल्यास पालिकेला वार्षिक ५०० कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे.
प्रेक्षक आणि उद्योगांची चिंता
मनोरंजन कर लागू होणार असल्याच्या वृत्तामुळे चित्रपट क्षेत्रातील संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे. "जर कराचा बोजा वाढला आणि तिकिटांचे दर वधारले, तर चित्रपटगृहात येणाऱ्या प्रेक्षकांची संख्या कमी होईल. याचा थेट फटका दैनंदिन वेतनावर काम करणाऱ्या तंत्रज्ञ आणि कामगारांना बसेल," अशी भीती FWICE चे अध्यक्ष बी.एन. तिवारी यांनी व्यक्त केली.
मात्र, काही तज्ज्ञांच्या मते तिकीट दर लगेच वाढण्याची शक्यता धूसर आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना हा कर वसूल करण्याची परवानगी दिली असली, तरी महाराष्ट्र आणि काही उत्तर भारतातील काही राज्यांनी अद्याप तो पूर्णपणे लागू केलेला नाही.
अंमलबजावणी कधीपासून?
राज्य महसूल आणि वन विभागाने सध्या मनोरंजन करातील सवलत ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे, प्रत्यक्ष कर आकारणी सप्टेंबर २०२६ नंतरच सुरू होऊ शकते. मुंबई महानगरपालिका सध्या महसूल विभागाकडून जुन्या कर प्रणालीचे मॉडेल आणि वैशिष्ट्यांची माहिती मागत असून, त्यानंतरच अंतिम प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार असल्याची माहिती आहे.