TRENDING:
खारगे समितीचा अहवाल तयार
मुंढवा येथील जमिनीच्या व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने आपला तपास पूर्ण केला आहे. पुढील आठवड्यात हा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला जाणार आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अहवालात व्यवहारातील तांत्रिक त्रुटी आणि दोषींवर बोट ठेवण्यात आले आहे.
advertisement
पार्थ पवारांना दिलासा का मिळाला?
चौकशी समितीसमोर सादर झालेल्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये कुठेही पार्थ पवार यांची सही आढळलेली नाही. जमीन खरेदी-विक्रीच्या प्रक्रियेत त्यांचा थेट सहभाग असल्याचे पुरावे न मिळाल्याने त्यांना या प्रकरणात दोषमुक्त मानले जात आहे.
भागीदार गोत्यात, २१ कोटींच्या वसुलीची शिफारस
पार्थ पवारांना दिलासा मिळाला असला, तरी अमेडिया कंपनीच्या अडचणीत मात्र वाढ झाली आहे. अमेडिया कंपनीचे दुसरे संचालक दिग्विजय पाटील यांची कागदपत्रांवर सही असल्याने त्यांना या घोटाळ्यात थेट दोषी ठरवण्यात आले आहे. कंपनीला जमीन विक्री करणाऱ्या शीतल तेजवानी यांनाही या प्रकरणात दोषी धरण्यात आले आहे.
अमेडिया कंपनीने मुद्रांक शुल्कात (Stamp Duty) माफी मिळवली होती. मात्र, आता ही माफी अवैध ठरवून कंपनीकडून २१ कोटी रुपये वसूल करावेत, अशी कडक शिफारस समितीने केली आहे.
एलएलपी कायद्याचा फास
अमेडिया कंपनी ही 'एलएलपी' (LLP) कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असल्याने, स्वाक्षरी नसली तरी कंपनीचे अन्य सक्रिय भागीदार तांत्रिकदृष्ट्या अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण
अजित पवार यांच्या निधनानंतर पार्थ पवार यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत चर्चा सुरू असतानाच, या क्लीन चिटमुळे पवार समर्थकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, कंपनीवर झालेली २१ कोटींच्या वसुलीची शिफारस आणि इतर संचालकांवरील कारवाईमुळे आगामी काळात हे प्रकरण काय वळण घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.