नागपूर जिल्ह्यात 2019 पासून गैरमार्गाना शालार्थ आयडी प्रदान करून वेतनास पात्र नसलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा करण्यात आले.2019 ते 2025 पर्यंत या माध्यमातून शासनाचे कोट्यवधी रूपये लाटण्यात आले. या प्रकरणात निलेश वाघमारे यांनी निलंबित करण्यात आले होते. या संपूर्ण घोटाळ्याचे लोण राज्यभर पसरले होते.
नागपूर विभाग कार्यातील कर्मचारी रवींद्र पाटील यांनी 12 मार्च रोजी पोलिसांकडे या घोटाळ्याची तक्रार केली होती. बनावट कागदपत्राच्या आधारो मुख्याध्यापकास मान्यता दिल्याच्या गुन्ह्यात अटकेत असलेले विभागीय संचालक उल्हास नरड यांच्या सांगण्यावरून ही तक्रार करण्यात आली होती.
advertisement
प्राथमिक माहिती अहवालानुसार, विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष चिंतामण वंजारी यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली. समितीच्या अहवालानुसार, जिल्ह्यात 2019 पासून सुमारे 580 प्राथमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक मान्यतेचे तसेच, शालार्थ आयडी प्रदान करण्याच्या आदेशांची कोणतीही शहानिशा न करता, बनावट शालार्थ आयडी प्रदान करून नियमबाह्य पद्धतीने वेतनास पात्र नसलेल्यांना वेतन अदा करण्यात आले. या प्रकरणाच्या चौकशीमध्ये नीलेश वाघमारे दोषी असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. आजवर या प्रकरणात शिक्षण विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली. परंतु, वाघमारे गजाआड होत नसल्याने पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय उपस्थित केला जात होता.