मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात परभणीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ असलेल्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याजवळील भारतीय संविधानाच्या प्रतिकृतीची विटंबना झाली होती. त्यानंतर स्थानिकांनी संतप्त आंदोलन केले. या आंदोलनात जाळपोळ झाली. आंदोलनानंतर पोलिसांनी संशयितांची धरपकड सुरू केली. यामध्ये सोमनाथ सूर्यवंशी यांनाही ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आली होती. सूर्यवंशी यांचा तुरुंगात मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित संताप व्यक्त करण्यात येत होता.
advertisement
महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एम. बदर व सदस्य संजयकुमार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करत पोलिसांना नोटीस बजावली आहे.
सोमनाथ सूर्यवंशींना अटक केल्यानंतर 14 डिसेंबर रोजी न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर 15 डिसेंबरच्या पहाटे जिल्हा कारागृहात सोमनाथ यांना छातीत जळजळ आणि श्वास घेण्यास त्रास झाल्याने तुरुंग प्रशासनाने रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी सकाळी सातच्या सुमारास त्यांना मृत घोषित केले, अशी माहिती तुरुंग प्रशासनाने दिली होती. मात्र, सू्र्यवंशी यांच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांवर आरोप केले. पोलिसांनी तुरुंगात छळ केल्याने त्यांचा मृत्यू झाला असल्याचा आरोप कुटुंबाने केला होता.
त्यानंतर कायद्यानुसार, न्यायदंडाधिकारी सी. यू. तेलगावकर यांनी चौकशी सुरू केली. सूर्यवंशी यांच्या शवविच्छेदन अहवालात सूर्यवंशी यांच्या शरीरावर जखमा आढळून आल्या. तर, चौकशी समितीने या प्रकरणी शवविच्छेदन अहवालासह सीसीटीव्ही फूटेजही तपासले. त्यात पोलिसांनी अमानुष मारहाण केली असल्याचे समोर आले. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आपल्या अहवालात जवळपास 70 जणांवर ठपका ठेवला असल्याची माहिती समोर आली आहे.