TRENDING:
निर्णय काय?
राज्य सरकारच्या या निर्णयानुसार, ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान संपणार आहे, तसेच ज्या ठिकाणी निवडणुका होऊनही नवीन ग्रामपंचायत अद्याप अस्तित्वात आलेली नाही, अशा सर्व ठिकाणी प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येणार आहे. नवीन सदस्य निवडून येईपर्यंत आणि नियमानुसार ग्रामपंचायत कार्यरत होईपर्यंत प्रशासकमार्फत कारभार चालवला जाणार आहे.
advertisement
या निर्णयामागे उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान होऊ नये, याची विशेष काळजी घेण्यात आली असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासनात कोणतीही पोकळी निर्माण होऊ नये, तसेच ग्रामीण भागातील विकासकामे, दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज आणि नागरिकांच्या सेवा अखंडितपणे सुरू राहाव्यात, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
या संदर्भातील महत्त्वाचे आदेश राज्य शासनाकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले आहेत. हे आदेश अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात आले असून, त्यानुसार आता संबंधित जिल्ह्यांमध्ये मुदत संपलेल्या किंवा संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे.
प्रशासक नेमल्यानंतर त्या ग्रामपंचायतीचा कारभार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून चालवण्यात येईल. यामध्ये विकासकामे, योजनांची अंमलबजावणी, आर्थिक व्यवहार तसेच ग्रामस्थांच्या तक्रारींचे निवारण यांचा समावेश असेल. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊन नवीन लोकप्रतिनिधी निवडून येताच प्रशासकाची नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल आणि नव्याने निवडून आलेली ग्रामपंचायत कार्यभार स्वीकारेल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेत विलंब झाला तरी ग्रामीण भागातील प्रशासन ठप्प होणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. तसेच, ग्रामपंचायतींच्या कारभारात सातत्य राहण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.