सर्वोच्च न्यायालयाने पीडित टीटीईवरील सर्व आरोप फेटाळून लावत त्यांना 'क्लीन चिट' दिली. १० पानांच्या आपल्या निकालपत्रात खंडपीठाने अत्यंत खेद व्यक्त केला. न्यायालयाने म्हटले की, "ही चांगली बातमी ऐकण्यासाठी पीडित टीटीई हयात नाहीत, कारण उच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित असतानाच त्यांचे निधन झाले." न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नोंदवले की, चौकशी अधिकाऱ्यांचे निष्कर्ष पूर्णपणे चुकीच्या पुराव्यावर आधारित होते, त्यामुळे कॅट (CAT) ने बडतर्फीची शिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच होता. उच्च न्यायालयाने ही कायदेशीर बाजू लक्षात घेतली नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
advertisement
TT वर काय होते आरोप
हा संपूर्ण वाद १९८८ मधील आहे. त्यावेळी अपील करणारे टीटीई हे दादर-नागपूर एक्सप्रेसच्या सेकंड-क्लास स्लीपर कोचमध्ये कर्तव्यावर होते. रेल्वेच्या दक्षता विभागाने केलेल्या अचानक तपासणीत त्यांना प्रवाशांकडून बर्थ वाटपासाठी ५० रुपये लाच घेताना पकडल्याचा आरोप होता. दक्षता विभागाने त्यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले होते, ज्यात प्रवाशांकडून बेकायदेशीरपणे पैसे घेणे तिकीट क्र. ४४४७५० असलेल्या प्रवाशाकडून भाड्याचा फरक १८ रुपये वसूल न करणे, तसेच कर्तव्य कार्ड पासची मुदत अनधिकृतपणे वाढवून त्यात फेरफार करणे, असे अनेक आरोप त्यांच्यावर होते.
३० वर्षांचा न्यायप्रवासाचा संघर्ष
या आरोपांनंतर त्यांच्यावर विभागीय चौकशी सुरू झाली आणि रेल्वेने '१९६६ च्या नियमांनुसार सचोटी आणि कर्तव्याप्रती निष्ठा नसणे' असा ठपका ठेवत १९९६ मध्ये त्यांना सेवेतून बडतर्फ केले. अपीलकर्त्यांनी या बडतर्फीला सेंट्रल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्यूनल (CAT) मध्ये आव्हान दिले. २००२ मध्ये कॅट ने रेल्वेला त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले. मात्र, सरकारने कॅटच्या या आदेशाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि उच्च न्यायालयाने लगेच कॅटच्या आदेशाला स्थगिती दिली. हा खटला पुढील १५ वर्षे उच्च न्यायालयात प्रलंबित राहिला आणि याच काळात न्यायसाठी कोर्टात धाव घेणाऱ्या टीटीईचं निधन झालं. २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाने कॅटचा आदेश रद्द करत त्यांची बडतर्फी कायम ठेवली.
कायदेशीर वारसांचा विजय आणि आर्थिक दिलासा
उच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतरही याचिकाकर्त्यांच्या कुटुंबातील कायदेशीर वारसदारांनी हार मानली नाही. त्यांनी वडिलांवरील लाचखोरीचे आरोप मिटवण्यासाठी हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात नेला. जवळपास ३० वर्षांच्या या प्रदीर्घ कायदेशीर संघर्षानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालानंतर त्यांच्या कुटुंबियांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. न्यायालयाने रेल्वेला आदेश दिला आहे की, पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबाला निवृत्ती वेतनसह सेवेसंबंधी सर्व अनुषंगिक आर्थिक लाभ त्वरित द्यावेत असे आदेश दिले आहेत.