TRENDING:
निकालात काय उल्लेख?
न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयात असेही नमूद करण्यात आले की, ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तींना अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत संरक्षणाचा दावा करता येणार नाही.
अपीलावर सुनावणी
हा निकाल विथाडा आनंद या धर्मगुरूंनी दाखल केलेल्या अपीलावर देण्यात आला. त्यांनी २०२५ मध्ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. आनंद यांनी अक्काला रामिरेड्डी आणि इतरांविरुद्ध जातीय भेदभाव व अपमान केल्याचा आरोप करत अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार पोलिसांनी एफआयआरही नोंदवला होता.
advertisement
यानंतर रामिरेड्डी यांनी हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, आनंद यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यामुळे त्यांचा अनुसूचित जातीचा दर्जा संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे त्यांना संबंधित कायद्यांतर्गत संरक्षणाचा दावा करता येणार नाही. परिणामी, उच्च न्यायालयाने एफआयआर रद्द केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ठोस निर्णय
या निर्णयाविरोधात आनंद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत त्याला दुजोरा दिला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की,१९५० च्या राष्ट्रपती आदेशातील कलम ३ नुसार, अनुसूचित जातीचा दर्जा फक्त ठराविक धर्मांपुरताच मर्यादित आहे. त्या व्यतिरिक्त कोणत्याही धर्मात धर्मांतर केल्यास संबंधित व्यक्तीचा अनुसूचित जातीचा दर्जा आपोआप रद्द होतो.
लाभ आणि संरक्षणावर बंदी
न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की,ज्यांना अनुसूचित जातीचा सदस्य म्हणून मान्यता नाही, अशा व्यक्तींना संविधान किंवा इतर कोणत्याही कायद्यांतर्गत मिळणारे आरक्षण, सवलती किंवा कायदेशीर संरक्षणाचा दावा करता येणार नाही. ही तरतूद पूर्णतः बंधनकारक असून त्यात कोणताही अपवाद नाही.
दरम्यान, या निर्णयामुळे धर्मांतर आणि अनुसूचित जातीचा दर्जा यासंबंधीचा कायदेशीर दृष्टिकोन अधिक स्पष्ट झाला आहे. विशेषतः धर्मांतर केल्यानंतर अनुसूचित जातीच्या हक्कांबाबत दावा करता येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केलं आहे.