सोसायटीचे अध्यक्ष, सभासदांचे अधिकार काय असतात? तुम्हाला माहीत असायलाच हवेत

सर्वसाधारण सभा, संस्थेचे सर्वोच्च अधिकार केंद्र

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थेत सर्वसाधारण सभेला सर्वोच्च स्थान आहे. संस्थेचे धोरणात्मक, आर्थिक आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार केवळ सर्वसाधारण सभेकडेच असतो. उपविधी, खर्च मंजुरी, मोठी कामे, नियमांतील बदल यांसारख्या बाबींना सर्वसाधारण सभेची मंजुरी आवश्यक असते. त्यामुळे समिती ही मालक नसून सभेची प्रतिनिधी यंत्रणा आहे, हे सभासदांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

advertisement

कार्यकारी समितीची भूमिका काय?

कार्यकारी समितीला संस्थेचा दैनंदिन कारभार पाहण्याचा अधिकार असतो. मात्र हा अधिकार अधिनियम, नियमावली आणि उपविधी यांच्या अधीन राहूनच वापरावा लागतो. सर्वसाधारण सभेने दिलेल्या निर्देशांनुसारच समितीने निर्णय घ्यायचे असतात. समिती कोणताही निर्णय एकतर्फी घेऊ शकत नाही.

निर्णय प्रक्रियेत बहुमत अनिवार्य

समितीचे सर्व निर्णय बैठकीत बहुमतानेच घेतले गेले पाहिजेत. प्रत्येक सदस्याला एक मताचा अधिकार असतो. मतांची संख्या समान झाल्यास अध्यक्षाला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार आहे. मात्र हा अधिकारही नियमांच्या चौकटीत राहूनच वापरावा लागतो.

सामूहिक आणि वैयक्तिक जबाबदारी

समितीने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाची जबाबदारी संपूर्ण समितीवर असते. संस्थेच्या हिताविरोधात निर्णय घेतल्यास, चुकीची कृती केल्यास किंवा आर्थिक नुकसान झाल्यास समितीचे सर्व सदस्य सामूहिकरीत्या जबाबदार धरले जातात. काही प्रकरणांत वैयक्तिक जबाबदारीही निश्चित केली जाऊ शकते.

अध्यक्षांचे अधिकार आणि मर्यादा

अध्यक्षाला संस्थेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, नियंत्रण करणे आणि समितीला मार्गदर्शन करण्याचा अधिकार असतो. आपत्कालीन परिस्थितीत अध्यक्ष समितीचे काही अधिकार वापरू शकतो. मात्र अशा निर्णयाची कारणमीमांसा लेखी स्वरूपात नोंदवणे आणि पुढील समिती बैठकीत त्याला मान्यता घेणे अध्यक्षावर बंधनकारक असते.

पदाधिकाऱ्यांना वैयक्तिक अधिकार नाहीत

अध्यक्ष, सचिव किंवा खजिनदार यांना वैयक्तिकरीत्या स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. ते फक्त समितीच्या सामूहिक निर्णयांची अंमलबजावणी करतात. नियमबाह्य पद्धतीने किंवा सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीशिवाय कारभार करणे हा कायदेभंग ठरतो.

सभासदांनीही हक्क ओळखणे गरजेचे ठरतात

सभासदांनी सर्वसाधारण सभेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, प्रश्न विचारावेत आणि चुकीच्या निर्णयांना विरोध करावा. समिती आणि पदाधिकाऱ्यांनी कायद्याने घालून दिलेल्या मर्यादेतच कारभार करणे, हीच सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची खरी लोकशाही आणि शिस्त मानली जाते.