बिल्डिंग रिडेव्हलपमेंटसाठी देण्याचे नियम काय आहेत? कोणत्या बिल्डिंग्सचा समावेश होतो?

पुनर्विकासासाठी कायदेशीर आधार काय?

३ जानेवारी २००९ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयान्वये, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ७९(अ) अंतर्गत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा उद्देश म्हणजे पुनर्विकासात होणारे वाद, विलंब आणि गैरप्रकार टाळणे.

कोणत्या इमारतींचा पुनर्विकास करता येतो?

ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची इमारत सक्षम प्राधिकरणाने ‘धोकादायक’, ‘पडायला आलेली’ किंवा ‘विध्वंसक’ घोषित केली आहे, अशा इमारतींचा पुनर्विकास करता येतो. रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न असल्यास पुनर्विकासाला प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे.

advertisement

पुनर्विकासाची प्राथमिक तयारी

पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्याआधी संस्थेने विशेष सर्वसाधारण सभा (SGM) बोलावणे आवश्यक आहे. या सभेत पुनर्विकासाची गरज, फायदे-तोटे आणि पुढील प्रक्रिया यावर चर्चा केली जाते. त्यानंतर शासनाच्या किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या पॅनलवरील अनुभवी वास्तुविशारद व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC) यांची निवड केली जाते.

निर्णय प्रक्रिया आणि बहुमत

तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली पुनर्विकासाची रूपरेषा तयार केली जाते. सभासदांनी त्यांच्या अपेक्षा, सूचना आणि शिफारसी लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात. विशेष सर्वसाधारण सभेत किमान ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त बहुमताने पुनर्विकासाचा निर्णय मंजूर करणे बंधनकारक आहे. या सभेचे इतिवृत्त सर्व सभासदांना देणे आणि त्यांची लेखी संमती घेणे आवश्यक आहे.

विकासकाची निवड कशी करावी?

वास्तुविशारद व PMC यांच्या मदतीने निविदा (टेंडर) मसुदा तयार केला जातो. प्राप्त निविदांची यादी जाहीर करून सर्वसाधारण सभेत चर्चा केली जाते. पारदर्शक पद्धतीने विकासकाची निवड केली जाते आणि तीन महिन्यांच्या आत विकासकाशी करारनामा (डेव्हलपमेंट अ‍ॅग्रीमेंट) करून घेतला जातो.

बांधकाम कालावधी आणि पर्यायी निवास

बांधकामाचा कालावधी साधारणतः दोन वर्षांपेक्षा जास्त नसावा, अशी खबरदारी घ्यावी. प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत सभासदांच्या पर्यायी निवासाची व्यवस्था विकासकाने करणे बंधनकारक आहे. भाडे, स्थलांतर खर्च आणि इतर अटी करारनाम्यात स्पष्ट असाव्यात.

हितसंबंध टाळण्यासाठी महत्त्वाचे नियम

संस्थेचा कोणताही समिती सदस्य किंवा पदाधिकारी विकासक किंवा त्याचा नातेवाईक नसावा. संपूर्ण प्रक्रिया जिल्हा उपनिबंधकांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली पाहिजे, जेणेकरून नियमांचे पालन होईल.