मुंबई: केंद्र सरकारने अखेर 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. वित्त मंत्रालयाने 3 नोव्हेंबर रोजी आयोगाच्या अटी व सदस्यांची अधिसूचना राजपत्रात जाहीर केली. या आयोगाच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती रंजन प्रकाश देसाई यांची निवड करण्यात आली आहे. पंकज जैन यांची सदस्य-सचिव म्हणून आणि प्रा. पुलक घोष यांची अर्धवेळ सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली आहे.
advertisement
आयोगाला आपल्या शिफारसी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे, आणि या शिफारसींवर आधारित नवीन वेतनमान 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र मागील अनुभव पाहता, या शिफारसी पूर्णपणे अंमलात येण्यासाठी 2028 पर्यंतचा वेळ लागू शकतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना 17 ते 18 महिन्यांचा एरियर एकत्र किंवा हप्त्यांमध्ये मिळण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयाचा फायदा सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे.
आयोगाचे प्रमुख काम म्हणजे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे, संरक्षण दलांच्या सदस्यांचे आणि ऑल इंडिया सर्व्हिसेसच्या अधिकाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन योजनांची सविस्तर समीक्षा करणे. वित्त मंत्रालयाच्या मते, आयोग अशा शिफारसी करेल ज्यामुळे सरकारी नोकरीत अधिक प्रतिभावान व्यक्ती येतील, कार्यक्षमता वाढेल आणि जबाबदारी निश्चित होईल.
या आयोगाच्या कक्षेत केंद्र सरकारचे सर्व औद्योगिक आणि बिगर-औद्योगिक कर्मचारी, आयएएस-आयपीएस-आयएफएस अधिकारी, संरक्षण दल, केंद्रशासित प्रदेशांचे कर्मचारी, नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) कार्यालयातील अधिकारी, तसेच संसदेत स्थापन झालेल्या नियामक संस्थांचे सदस्य (RBI वगळता) आणि सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा समावेश असेल.
नवीन वेतनमानात पगारवाढ किती होईल हे फिटमेंट फॅक्टर आणि महागाई भत्ता (DA) यावर अवलंबून असेल. सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 होता, तर या वेळी तो 2.46 राहू शकतो. प्रत्येक वेतन आयोग लागू होताना DA पुन्हा शून्यापासून सुरू होतो. कारण नवीन बेसिक सॅलरी आधीच महागाई लक्षात घेऊन ठरवली जाते.
सध्या DA बेसिक वेतनाच्या 58 टक्के आहे, त्यामुळे रीसेट झाल्यावर एकूण पगार थोडा कमी दिसू शकतो. उदाहरणार्थ, लेव्हल 6 च्या कर्मचाऱ्याचा सध्याचा बेसिक वेतन 35,400 असल्यास, 8व्या आयोगानुसार ते 87,084 होईल. DA पुन्हा 0% ने सुरू होईल, पण घरभाडे भत्ता (HRA) 27 टक्के दराने मिळाल्याने एकूण पगार सुमारे 1,10,597 होऊ शकतो.
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे एक मल्टीप्लायर नंबर असतो जो विद्यमान बेसिक सॅलरीला गुणून नवीन बेसिक ठरवला जातो. हा आकडा महागाई, जीवनमान आणि अर्थव्यवस्थेची स्थिती पाहून ठरवला जातो. या आयोगाचा फायदा केंद्र सरकारचे कर्मचारी, संरक्षण कर्मचारी, रेल्वे कर्मचारी, केंद्रीय संस्थांचे शिक्षक, सरकारी मालकीच्या PSU कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांना मिळेल. मात्र राज्य सरकारांचे कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचारी आणि RBI अधिकारी यांना याचा फायदा मिळणार नाही, कारण राज्ये स्वतःचे वेतन आयोग स्थापन करतात आणि बँका भारतीय बँक संघटनेसोबत स्वतंत्र करार करतात.
मागील वेतन आयोगांच्या इतिहासावर नजर टाकल्यास पाचवा आयोग 1994 मध्ये स्थापन झाला आणि त्याच्या शिफारसी 1996 पासून लागू झाल्या. सहावा आयोग 2006 मध्ये स्थापन होऊन 2008 मध्ये लागू झाला, तर सातवा आयोग 2014 मध्ये तयार होऊन त्याच्या शिफारसी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाल्या. त्यामुळे आता 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याचीच शक्यता जास्त आहे.
केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले की, पे कमीशनच्या अंमलबजावणीचे नियम आधीपासून ठरलेले असतात. मात्र औपचारिकरीत्या आयोग इंटरिम रिपोर्ट सादर करतो, ज्यात लागू होण्याची तारीख नमूद केली जाते. आयोगाला आपले अहवाल 18 महिन्यांच्या आत द्यायचे आहेत आणि गरज पडल्यास इंटरिम रिपोर्टही सादर करता येईल. आयोग जेव्हा वेतन आणि पेन्शनसंबंधी शिफारसी तयार करेल, तेव्हा तो देशाची अर्थव्यवस्था, GDP वाढ, महागाई, आणि सरकारी खर्च यांचा सखोल विचार करेल. सरकारवर अनावश्यक आर्थिक भार पडू नये, विकासाच्या योजनांसाठी निधी उपलब्ध राहावा आणि खासगी क्षेत्राशी सरकारी वेतनात ताळमेळ राखला जावा, हे आयोगाच्या विचारात असेल.
केंद्रीय वेतन आयोग दर दहा वर्षांनी स्थापन केला जातो.ज्याचा उद्देश सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेचा पुनर्विचार करणे आणि भत्ते तसेच पेन्शन योजनांमध्ये आवश्यक सुधारणा सुचवणे हा असतो. यामुळे सरकारी नोकरीत स्पर्धात्मकता टिकून राहते आणि कर्मचार्‍यांच्या जीवनमानात सुधारणा होते. त्यामुळे या वेळीही 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी 2026 पासून लागू होऊन लाखो कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.