कोल्हापूर : शेअर मार्केटमधून जादा परताव्याच्या हव्यासापोटी अनेक लोक फ्युचर आणि ऑप्शन्समध्ये आपले नशीब आजमावतात. पण यात लोकांना फायदा कमी आणि तोटाच जास्त सोसावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे. हाच किरकोळ गुंतवणूकदारांचा वारंवार होणारा तोटा लक्षात घेऊन बाजार नियामक सिक्युरिटीज एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजेच SEBI ने फ्युचर्स अँड ऑप्शन्सबाबत 1 ऑक्टोबरला नवीन परिपत्रक जारी केले.

यानुसार, इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह्जसाठी कराराचा आकार 5-10 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपयांपर्यंत वाढवला जाणार आहे. यासोबतच साप्ताहिक इंडेक्समध्ये बदल केला जाणार आहे. सेबी कराराचा आकार आणि साप्ताहिक मुदतीसह असे एकूण 6 नवीन नियम सेबी लागू करणार आहे. एकंदरीतच या नियमांमुळे गुंतवणूक दारांवर नेमका काय परिणाम होणार , हेच आपण आज जाणून घेऊयात. शेअर बाजारातील गुंतवणूक सल्लागार रूचीर थत्ते यांनी याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली.

भारतातील F&O ट्रेडिंगचे नियमन करण्यासाठी सेबीचे 6 नियम

1. पर्याय खरेदीदारांकडून ऑप्शन प्रीमियमचे अपफ्रंट संकलन -

पर्याय खरेदीदारांकडून ऑप्शन प्रीमियम अगोदर गोळा केला जाईल. हा नियम 1 फेब्रुवारी 2025 पासून लागू होणार आहे. सेबीने सांगितले की, अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन आवश्यकतांमध्ये क्लायंट स्तरावर नेट ऑप्शन्स प्रीमियमचाही समावेश असेल.

2. इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह्जसाठी वाढीव कराराचा आकार -

सेबीने इंडेक्स फ्युचर्स आणि ऑप्शन्ससाठी किमान कराराचा आकार 5-10 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. याशिवाय, लॉटचा आकार अशा प्रकारे ठरवला जाईल की, पुनरावलोकनाच्या दिवशी डेरिव्हेटिव्हचे कॉन्ट्रॅक्ट व्हॅल्यू 15 लाख ते 20 लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. हा नियम 20 नोव्हेंबर 2024 पासून लागू होईल.

3. साप्ताहिक निर्देशांक कालबाह्यता प्रति एक्सचेंज 1 पर्यंत मर्यादित करणे -

एक्स्पायरीच्या दिवशी इंडेक्स डेरिव्हेटिव्हजमध्ये जास्त ट्रेडिंगची समस्या सोडवण्यासाठी, एक्स्चेंजद्वारे ऑफर केलेल्या इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह उत्पादनांना साप्ताहिक आधारावर कालबाह्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 20 नोव्हेंबर 2024 पासून साप्ताहिक डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट्स प्रत्येक एक्सचेंजसाठी फक्त एका बेंचमार्क निर्देशांकावर उपलब्ध असतील. याचा अर्थ असा की, BSE आणि NSE ला साप्ताहिक कालबाह्य करारांसाठी प्रत्येकी एक इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह उत्पादन निवडावे लागेल.

4. पोझिशन मर्यादेचे इंट्राडे मॉनिटरिंग असेल -

सेबीने शेअर बाजारांना इक्विटी इंडेक्स डेरिव्हेटिव्हजसाठी विद्यमान स्थिती मर्यादांचे निरीक्षण करण्याचे निर्देश दिले. कारण, एक्स्पायरीच्या दिवशी प्रचंड पोझिशनमुळे, परवानगीची मर्यादा ओलांडण्याचा धोका असतो. हा नियम 1 एप्रिल 2025 पासून इक्विटी इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्टवर लागू होईल.

5. ऑप्शन एक्सपायरीच्या दिवशी टेल रिस्क कव्हरेजमध्ये वाढ -

ऑप्शन पोझिशन्सभोवती वाढता सट्टा क्रियाकलाप आणि त्यांच्याशी संबंधित जोखीम लक्षात घेता, सेबीने लहान पर्याय करारांसाठी 2% अतिरिक्त ELM (अत्यंत नुकसान मार्जिन) लादून टेल जोखीम कव्हरेज वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे दिवसाच्या सुरुवातीला सर्व खुल्या शॉर्ट पर्यायांना तसेच त्याच दिवशी कालबाह्य होणाऱ्या त्या दिवशी सुरू केलेल्या लहान पर्याय करारांना लागू होईल.

महिलांमध्ये वाढतोय टाईप 2 मधुमेहाचा धोका, वेळीच सावध व्हा, डॉक्टरांनी दिला महत्त्वाचा सल्ला

उदाहरणार्थ, जर इंडेक्स कॉन्ट्रॅक्टची साप्ताहिक मुदत महिन्याच्या 7 तारखेला असेल आणि निर्देशांकावरील इतर साप्ताहिक/मासिक एक्सपायरी 14, 21 आणि 28 तारखेला असतील, तर 7 तारखेला संपणाऱ्या सर्व पर्याय करारांसाठी 7 तारखेला 2% अतिरिक्त ELM (Extreme Loss Margin) लागू केले जाईल. हा नियम 20 नोव्हेंबर 2024 पासून लागू होईल.

6. कालबाह्य होण्याच्या दिवशी कॅलेंडर स्प्रेड उपचार काढले जातील -

सेबीने कालबाह्य दिवशी कॅलेंडर स्प्रेड उपचार काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा नियम 1 फेब्रुवारी 2025 पासून लागू होणार आहे.

गुंतवणूकदारांना तोटा -

सेबीने एका आठवड्यापूर्वी विश्लेषण अहवाल प्रसिद्ध केला होता, ज्यामध्ये 10 पैकी 9 वैयक्तिक व्यापाऱ्यांना इक्विटी फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स म्हणजेच F&O सेगमेंटमध्ये तोटा झाल्याचे म्हटल गेले आहे. आर्थिक वर्ष 2022 आणि आर्थिक वर्ष 2024 या तीन वर्षांच्या कालावधीत, 1 कोटींहून अधिक F&O व्यापाऱ्यांपैकी 93% व्यापाऱ्यांना एकूण 1.8 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. म्हणजेच सुमारे 93 लाख व्यापाऱ्यांपैकी प्रत्येक व्यापाऱ्याचे सरासरी सुमारे 2 लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

मुदत संपण्याच्या दिवशी जेव्हा प्रीमियम (किंमत) कमी असतात, तेव्हा व्यापार हा प्रामुख्याने सट्टा (खरेदी आणि विक्री) साठी असतो. विविध स्टॉक एक्स्चेंज सध्या आठवड्याच्या प्रत्येक दिवशी कालबाह्य होणारे दैनंदिन करार देतात. त्यामुळे सट्टेबाजीची शक्यता वाढते.

सेबीने स्टॉक एक्स्चेंजना ‘इंट्राडे पोझिशन लिमिट्स’ (दिवसातील ट्रेडिंग पोझिशन्स) चे निरीक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. फेब्रुवारी 2025 पासून हा पर्याय खरेदी करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आगाऊ प्रीमियम जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, जेव्हा तुम्ही पर्याय विकत घेता तेव्हा तुम्हाला शुल्क अगोदर भरावे लागते. याव्यतिरिक्त, पर्याय कराराच्या समाप्तीच्या दिवशी लहान पर्यायांसाठी दोन टक्के अतिरिक्त मार्जिन भरावे लागेल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.