TRENDING:
नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना, शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष पुन्हा एकदा करप्रणालीकडे वळले आहे. विशेषतः लाँग टर्म आणि शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेनवरील कर, डेट म्युच्युअल फंडांचे नियम आणि संभाव्य सवलती याबाबत बजेटकडून काय घोषणा होतात, याची उत्सुकता वाढली आहे. सध्या लागू असलेले करनियम नेमके काय आहेत आणि Budget 2026 मध्ये त्यामध्ये कोणते बदल अपेक्षित आहेत, हे समजून घेणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
advertisement
सर्वात आधी हे समजून घेणं गरजेचं आहे की सध्या शेअर आणि म्युच्युअल फंडवर कर कसा लागतो. जर तुम्ही एखादा शेअर किंवा इक्विटी म्युच्युअल फंड एक वर्षापेक्षा जास्त काळ ठेवून विकला, तर त्यातून होणाऱ्या नफ्याला लाँग टर्म कॅपिटल गेन (LTCG) असं म्हटलं जातं. सध्याच्या नियमानुसार, जर एका वर्षात तुमचा एकूण LTCG 1.25 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यावर 12.5 टक्के कर लागतो. मात्र 1.25 लाखांपर्यंतचा नफा पूर्णपणे करमुक्त आहे.
जर तुम्ही शेअर किंवा इक्विटी म्युच्युअल फंड एक वर्ष पूर्ण होण्याआधीच विकला, तर तो नफा शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन (STCG) मानला जातो. अशा वेळी त्या नफ्यावर थेट 20 टक्के कर भरावा लागतो.
म्हणजेच शेअर किंवा फंड लवकर विकल्यास कर जास्त आणि जास्त काळ ठेवून विकल्यास कर कमी, हाच सरकारचा मेसेज आहे.
आता डेट म्युच्युअल फंडांबाबत बोलायचं झालं, तर 2023 नंतर खरेदी केलेल्या डेट फंडांमध्ये LTCG आणि STCG मधील फरक पूर्णपणे काढून टाकण्यात आला आहे. म्हणजे तुम्ही डेट फंड कितीही काळानंतर विकला, तरी त्यातून होणाऱ्या नफ्यावर तुमच्या इन्कम टॅक्स स्लॅबनुसारच कर आकारला जाईल. त्यामुळेच डेट फंडमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना Budget 2026 कडून फारशी करसवलत मिळेल, अशी अपेक्षा दिसत नाही.
आता Budget 2026 मध्ये गुंतवणूकदारांना काय अपेक्षा आहेत, ते पाहूया. सर्वात मोठी मागणी म्हणजे LTCG साठीची करमुक्त मर्यादा वाढवावी. सध्या ही मर्यादा 1.25 लाख आहे, ती 1.5 लाख किंवा 2 लाख करण्याची मागणी होत आहे. याचा थेट फायदा छोट्या आणि मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांना होईल.
उदाहरणार्थ, समजा तुम्ही एका वर्षात 1.6 लाख लाँग टर्म नफा कमावला, तर सध्या तुम्हाला 35,000 वर कर भरावा लागतो. मात्र जर करमुक्त मर्यादा वाढवली गेली, तर कराची रक्कम मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.
एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, LTCG मधून सरकारला मिळणाऱ्या कराचा मोठा हिस्सा श्रीमंत गुंतवणूकदारांकडून येतो. त्यामुळे सरकारने मर्यादा वाढवली, तरी त्याच्या महसुलावर फार मोठा परिणाम होणार नाही. मात्र रिटेल गुंतवणूकदारांना मानसिक दिलासा नक्कीच मिळेल. तरीही LTCG चा करदर 12.5 टक्क्यांवरून 10 टक्के करण्याची शक्यता सध्या कमी मानली जात आहे.
दुसरा मोठा मुद्दा म्हणजे STT (सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स). जेव्हा जेव्हा तुम्ही शेअर्स खरेदी किंवा विक्री करता, तेव्हा STT आकारला जातो. बाजाराशी संबंधित संस्थांची मागणी आहे की कॅश मार्केटमधील STT कमी करण्यात यावा. त्यांचं म्हणणं आहे की यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणूक वाढेल आणि ट्रेडिंग अधिक संतुलित होईल. STT कमी झाल्यास प्रत्येक व्यवहार थोडा स्वस्त होईल.
याशिवाय काही लहान मागण्या देखील आहेत. जसं की म्युच्युअल फंड अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी करनियमांमध्ये सुधारणा करणे, शेअर बायबॅकवरील करप्रणाली सोपी करणे आणि महागाईनुसार टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करणे. मात्र तज्ज्ञांचं मत आहे की या बाबींवर मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता कमी आहे.
सामान्य गुंतवणूकदाराने काय समजून घ्यावं?
Budget 2026 मध्ये शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंड करप्रणालीत ना मोठा धक्का, ना मोठं गिफ्ट मिळण्याची शक्यता आहे. बहुतांश शक्यता अशीच आहे की सध्याची व्यवस्था कायम राहील आणि केवळ काही छोटे बदल केले जातील. खरी परिस्थिती 1 फेब्रुवारी रोजी बजेट भाषणानंतरच स्पष्ट होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फक्त कराच्या भीतीने गुंतवणुकीचे निर्णय घेऊ नयेत. शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड हे नेहमी दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठीच असतात.
योग्य फंड निवडणे, त्याला वेळ देणे आणि गुंतवणुकीत शिस्त राखणे हाच खऱ्या कमाईचा मार्ग आहे. कराचे नियम बदलत राहतील, पण योग्य गुंतवणूक सवयी दीर्घकाळात नक्कीच फायदा करून देतील.